नागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दाखल झालेले दोन फौजदारी गुन्हे सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्रात लपविल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना दणका दिला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होऊन आता प्रत्येक सुनावणीला त्यांना सत्र न्यायालयात हजर रहावे लागणार आहे.
2014 मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याचं अॅड. सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले होते. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.
उके यांची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याची विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना काही महिन्यांपूर्वी पाठवली होती. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्यांना आधीच दिलासा दिलेला होता. मात्र, गेल्या ऑक्टोबरमध्ये फडणवीसांविरोधात खटला चालवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. याप्रकरणी फडणवीस यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली असून खटला न्यायालयात चालविण्याचे आदेश कायम ठेवले आहेत.
दरम्यान, न्यायालयाच्या सर्वोच्च निर्णयामुळे निवडणूक शपथपत्रात 2 गुन्हे लपविल्याप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला चालणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय दिल्यामुळे आता न्यायालयीन लढाईतूनच फडणवीस यांना आपण गुन्हे लपविले नसल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे.
