कृषिपंप वीजजोडणीत शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्यासाठी ऊर्जामंत्र्यांचे लोकप्रतिनिधींना आवाहन..!

औरंगाबाद: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्यासाठी राज्य शासनाने कृषीपंप वीजजोडणी धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचा शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यासंदर्भात राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत(Nitin Raut) यांनी राज्यातील सर्व पालकमंत्री व मंत्री, खासदार, आमदार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, सदस्य व सरपंचांना पत्राद्वारे आवाहन केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी क्षेत्रात एक अग्रेसर राज्य म्हणून गणले जाते. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडण्यासाठी राज्य शासनाने कृषीपंप वीजजोडणी धोरण जाहीर केले आहे या धोरणांतर्गत कृषिपंप वीज ग्राहकांना तात्काळ वीज कनेक्शन देणे आणि दिवसा वीजपुरवठा करणे नियोजित आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत बिलावरील संपूर्ण विलंब आकार माफ करुन शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात ६६ टक्क्यांपर्यंत वीज बिल माफीची सवलत देण्यात आलेली आहे. या धोरणांतर्गत आज पर्यंत एकूण ३.७५ लाख कृषी ग्राहक आणि १३३० गावे, ३० हजारावर रोहित्रे संपूर्ण थकबाकी मुक्त झाले असून त्यांचे वीज बील कोरे झालेले आहे.

याशिवाय वीज बील भरणा रकमेतून निर्माण झालेल्या “कृषी आकस्मिक निधी (ACF)” मधून ७७,२९५ नवीन कृषी विद्युत जोडण्या देण्यात आलेल्या आहेत आणि ७१ नवीन उपकेंद्रांना मंजुरी दिली असून १२ उपकेंद्र उभारणीची कामे प्रगती पथावर आहेत. कृषिपंप वीज धोरणांतर्गत कृषिपंप वीज ग्राहकांना तात्काळ वीज कनेक्शन देणे आणि दिवसा वीजपुरवठा करणे नियोजित आहे. या योजनेंतर्गत संपूर्ण विलंब आकार माफ करुन शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात ६६ टक्क्यांपर्यंत वीज बिल माफीची सवलत देण्यात आलेली आहे शेतकऱ्यांचे वीज बिल कोरे करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.

राज्यातील सर्व कृषिपंप ग्राहकांचे वीज बिल कोरे करण्यासाठी प्रत्येक कृषिपंप ग्राहकांने या योजनेत सहभागी होऊन आपले वीज बिल कोरे करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित व प्रेरित करणे अपेक्षित असून शेतक-यांच्या सोयीसाठी ग्रामपंचायत, विविध सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांच्यामार्फत वीजबिल भरण्याचा पर्याय उपलब्ध केलेला आहे. ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहित करण्यासाठी ग्राहकांकडील थकबाकीमधून वसूल केलेल्या रकमेवर ३० टक्के पर्यंत मोबदला दिला जाणार आहे. वसूल झालेल्या कृषिपंप वीज बिल निधीपैकी ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायत स्तरावर व ३३ टक्के रक्कम जिल्हा स्तरावर कृषिपंप ग्राहकांच्या पायाभूत सुविधांकरिता वापरण्यात येणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• “डिपॉझिट गेलं तरी आम्ही लढत राहू”, भाजपच्या टीकेला संजय राऊतांचे उत्तर

• उत्पल पर्रिकर यांची वेदना मी समजून घेऊ शकतो- संजय राऊत

• अभिनेत्री अथिया आणि केएल राहुल यावर्षी बांधणार रेशमगाठ?, सुनील शेट्टीच्या ट्वीटमुळे चर्चेला उधाण

• …त्यामुळे प्रशांत किशोर यांचा काँग्रेस प्रवेश झाला नाही- प्रियंका गांधी

• “कितीही नकली गावगुंड समोर आणले तरी जनता नानाला वाजवणारच”, अनिल बोंडेंचा इशारा