मुबई : ओबीसी आरक्षणाचा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला, पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही. राज्य मंत्रिमंडळाची 1 वाजता बैठक होतेय. या बैठकीत याविषयी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
विजय वडेट्टीवर म्हणतात या सर्वाला भाजप जबाबदार आहे. जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल योग्य नव्हता. एम्पेरिकल डाटा आढल्यामुळे अहवाल फेटाळला आहे सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे.
अहवाल सादर करताना घाई केल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अहवाल फेटाळला असल्याचे देखील सांगितले जात आहे. आरक्षण शिवाय निवडणूका घ्याव्या लागतील.आरक्षण शिवाय निवडणूक घेऊच नये असे देवेंद्र फडदनवीस म्हणाले.
पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. राज्य मंत्रिमंडळाची एक वाजता बैठक होणार आहे. याआधीच्याही निवडणूक आरक्षण शिवाय झालेत. येणाऱ्या निवडणूक आरक्षण शिवाय होतील का? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. सरकार जाणून बुजून ओबीसी लोकांचा राजकीय गळा घोट घेत आहे असा आरोपही केला जातोय.
महत्वाच्या बातम्या :
