काँग्रेस आणि भाजपाचे उपोषण म्हणजे मोर-लांडोर यांची स्पर्धा-सामना

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा- संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राचे सर्व दिवस विरोधी पक्षांनी गोंधळ घालून वाया घालविल्याचे नैतिक पाप विरोधी पक्षांच्या माथी मारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिवसाचा ‘निषेध उपोषण’ करणार आहेत मात्र शिवसेनेने सध्या सुरु असलेल्या कॉंग्रेस-भाजपच्या उपोषण नाट्यावर कडाडून टीका केली आहे.दोन्ही पक्षांकडून सुरु असलेली उपोषणाची स्पर्धा म्हणजे मोर आणि लांडोर यांची स्पर्धा असल्याचं म्हटलं आहे.

देशातील मोठ्या वर्गाचे हाल आणि उपासमार थांबत नाहीत, त्यामुळे आत्महत्या वाढल्या आहेत. अशात या उपवास नाट्याने काय साध्य होणार? अशी टीका शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामना या वृत्तपत्राच्या अग्रलेखातून केली आहे.दोन दिवसांपूर्वीच शंकर चायरे या शेतकऱ्याने विष पिऊन आपले आयुष्य संपवले .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेतीसंदर्भातल्या धोरणाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचे चायरे यांनी म्हटले आहे. यावरूनही अग्रलेखात टीका करण्यात आली आहे.

नेमके काय म्हटले आहे अग्रलेखात?
भाजपचे ५७०.८६ कोटी रुपये असलेले उत्पन्न १०३४.२७ कोटी रुपयांवर पोहोचले, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे पंधरा लाख रुपये जमा झाले नाहीत. ते झाले असते तर कदाचित शंकर चायरे यांना कर्जबाजारीपणामुळे विष खाऊन मृत्यूला कवटाळण्याची वेळ आली नसती. ही शुद्ध फसवणूक आहे. त्यामुळे सरकारवर फसवणुकीचा व नंतर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा. घोषणांचा पाऊस पाडणे म्हणजे राज्य करणे नव्हे. अयोध्येत राममंदिर उभे राहिले नाही, पण भाजपचे भव्य मुख्यालय दिल्लीत उभे राहिले आहे.

भाजपचे उत्पन्न वाढले!

हिंदुस्थानच्या राजकारणात सध्या एकमेकांची टोलवाटोलवीच सुरू आहे. काँग्रेसचे उपोषणास्त्र फसल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भाजप’ने एक दिवसाचा उपवास करायचे ठरवले आहे. मोर आणि लांडोरांची ही अशी स्पर्धा सुरू आहे, पण देशातील मोठ्या वर्गाचे हाल व उपासमार थांबत नसल्याने आत्महत्यांचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे या उपवासनाट्याने काय साध्य होणार? माझ्या आत्महत्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार असल्याची चिठ्ठी लिहून यवतमाळचे एक शेतकरी शंकर भाऊराव चायरे यांनी आत्महत्या केली आहे. डोक्यावर असलेले तीन लाखांचे कर्ज आणि सततची नापिकी यामुळे कंटाळून त्यांनी जीवनयात्रा संपवली. सरकारच्या फसव्या आश्वासनांचा हा पोलखोल आहे. राज्यात सर्वकाही आलबेल आणि आबादी आबाद आहे, असे मुख्यमंत्री जाहीर कार्यक्रमांतून सांगत असतानाच शंकर चायरे यांनी मृत्यूला कवटाळले. राज्यातील सत्ताधारी ज्याला ऐतिहासिक वगैरे म्हणतात, त्या कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, थांबण्याची लक्षणेही दिसत नाहीत. कारण सरकारच्या घोषणा तर फसव्या आहेतच, पण अंमलबजावणीच्या नावानेही सगळी बोंबच आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही नक्की किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला याची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. ती कोणी मागितली की, गोलमाल उत्तरे दिली जातात. पुन्हा

शेतकरी कर्जमाफीचा तपशील

सरकारकडे उपलब्ध नसला तरी २०१९ मध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या किती जागा लढणार आणि जिंकणार याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. किती जागा जिंकू व किती पाडू याची गणिते पक्की आहेत, पण शेतकऱ्यांचे गणित कोलमडले आहे त्याचे काय? ते आधी सावरा. मात्र सरकार त्याबाबत गंभीर दिसत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याप्रमाणेच शंकर चायरे हे विदर्भाचे सुपुत्र होते. त्यांनी विष का घेतले? चायरे यांची सहा एकर शेती होती. या वर्षी त्यांनी कापूस आणि तूर यांची लागवड केली होती. मात्र बोंडअळीने त्यांचे सगळे पीक उद्ध्वस्त केले. त्यांनी पिकासाठी ८० हजारांचे कर्ज घेतले, पण पीकच हातचे गेल्याने ते निराश झाले व अखेर मृत्यूला कवटाळले. म्हणजे कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदललेली नाही. शंकर चायरे यांची आत्महत्या हा त्याचा जळजळीत पुरावाच आहे. सरकारच्या फसव्या आश्वासनांचे हे बळी आहेत. आत्महत्या करणे हा जसा गुन्हा आहे तसा आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हादेखील गुन्हा आहे. शंकर चायरे यांनी मरणापूर्वी जे पत्र लिहून ठेवले त्यात पंतप्रधान मोदी हेच त्यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असल्याचे म्हटले याची महाराष्ट्राच्या जनतेने मनाशी नोंद करून ठेवली आहे हे राज्यकर्त्यांनी विसरू नये. शंकर चायरे यांचे कर्ज माफ झाले नाही. शंकर चायरे यांना त्यांच्या पिकास हमीभाव मिळाला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे

मोदी यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे

शंकर चायरेंसारख्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५ लाख जमा झाले असते तर त्यांना कर्ज फेडता आले असते हे साधे गणित आहे. मात्र हे साधेसोपे गणितही केंद्र सरकार मागील तीन-साडेतीन वर्षांत सोडवू शकलेले नाही. म्हणजे आश्वासन दिल्याप्रमाणे बँक खात्यात १५ लाखही जमा होत नाहीत आणि जाहीर केल्याप्रमाणे कर्जमाफीचा लाभदेखील पदरात पडत नाही. नापिकी, रोगांची लागण यामुळे शेतातील पीक हातचे जाते. जे काही थोडेफार उरते त्याला हमीभाव मिळत नाही. ही स्थिती बदलण्याच्या स्वप्नाला भुलूनच २०१४ मध्ये विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान पडले. मात्र तो टाकणारा शेतकरी शेवटी कोरडाच राहिला आणि केंद्रासह देशातील २१ राज्यांत सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाची तिजोरी मागच्या दोन वर्षांत गलेलठ्ठ फुगली. या तिजोरीत २०१५-१६ आणि १६-१७ या दोन वर्षांत तब्बल ४६३ कोटींची भर पडली. भाजपचे ५७०.८६ कोटी रुपये असलेले उत्पन्न १०३४.२७ कोटी रुपयांवर पोहोचले, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे पंधरा लाख रुपये जमा झाले नाहीत. ते झाले असते तर कदाचित शंकर चायरे यांना कर्जबाजारीपणामुळे विष खाऊन मृत्यूला कवटाळण्याची वेळ आली नसती. ही शुद्ध फसवणूक आहे. त्यामुळे सरकारवर फसवणुकीचा व नंतर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा. घोषणांचा पाऊस पाडणे म्हणजे राज्य करणे नव्हे. अयोध्येत राममंदिर उभे राहिले नाही, पण भाजपचे भव्य मुख्यालय दिल्लीत उभे राहिले आहे.