राजभवन ‘फक्त ढोसण्या’ची (‘घटनात्मक’) जागा ही चिखलफेक अमान्य; सामना’तून घणाघाती टीका

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा –  जम्मू-कश्मीरातील कलम ३७० हटवले जाईपर्यंत तेथील राज्यपाल पदावर कार्यरत राहिलेले सत्यपाल मलिक यांनी काही दिवसापूर्वी वादग्रस्त विधान केले होते . ते रविवारी बागपत येथील हिसावदा गावी गेले होते तेव्हा ते म्हणाले  राज्यपालांचे काहीच काम नसते. कश्मीरातील राज्यपाल तर केवळ दारू पितात आणि गोल्फ खेळतात. इतर ठिकाणचे राज्यपाल आरामात असतात. कोणत्याही वादात पडत नाहीत, असे वक्तव्यही मलिक यांनी केले होते. मलिक सध्या गोव्याचे राज्यपाल आहेत.

आता शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात मालिकांच्या वक्तव्याच्या आधारे राज्यपाल पदाची उपयुक्तता आणि राजकीय वापर यावर सडकून टीका करण्यात आली आहे. सामानाच्या अग्रलेखात भाजपला अनेक टोलेही लगावण्यात आला आहे.

सामानाचा अग्रलेख –

भाजपच्या राज्यात राज्यपालांना चांगलं काम आहे व ते आपापल्या नेमणुका सार्थ ठरवीत आहेत. फडणवीस व अजित पवार यांना झटपट शपथ देण्यासाठी राजभवन मध्यरात्री सक्रिय झाले व पहाटेपर्यंत काम चालवले. हे सर्व पाहिले तर राजभवन म्हणजे फक्त गोल्फच खेळण्याची किंवा ‘ढोसण्या’ची (‘घटनात्मक’) जागा आहे ही चिखलफेक आम्हाला मान्य नाही. राष्ट्रपती हा रबरी शिक्का किंवा शोभेचे पद आहे हा आरोप जुनाच आहे. राज्यपालांच्या बाबतीतही तेच म्हणावे लागते, पण जे आहे ते आहेच. गोव्याच्या राज्यपालांनी जे सांगितले ते सत्य असेलही, पण आपल्या देशात सध्या तसे कुणालाच काम उरलेले नाही. उरलेसुरले काम ‘कोरोना’ने काढून घेतले आहे!

राज्यपाल पदाविषयी आपल्या देशात अनेकदा चर्चा झाली आहे. राज्यपाल हे शोभेचे पद आहे, राजभवन म्हणजे जनतेच्या पैशांवर पोसले जाणारे पांढरे हत्ती आहेत, राजभवन म्हणजे निक्रिय ठरवलेल्या राजकारण्यांचा वृद्धाश्रम आहे या व अशा अनेक उपाध्या लावण्यात आल्या, पण ‘‘राजभवन किंवा राज्यपाल ही दारू ढोसण्याची जागा आहे’’ असा स्फोट गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केला आहे. राजभवनात नक्की काय चालते याबाबतचा खुलासा राज्यपाल पदावरील व्यक्तीनेच करण्याचा हा इतिहासातील पहिलाच प्रसंग असेल.

त्यामुळे सत्यपाल मलिक यांना कोणती सर्वोच्च पदवी देऊन गुणगौरव करावा हे देशाच्या गृहमंत्रालयाने ठरवायला हवे. आमचा व सामान्य जनतेचा आतापर्यंत समज होता की, राज्यपाल हे बिनकामाचे पद असले तरी ते एक घटनात्मक पद आहे. राज्यपाल हा त्या त्या राज्य सरकारचा घटनात्मक प्रमुख असतो, राज्य व केंद्र यांच्यातील अडचणीच्या काळातील दुवा असतो. राजभवन म्हणजे राजप्रासादालाही मागे टाकणारी विशाल जागा असते. निसर्गाच्या सान्निध्यातील राजभवन म्हणजे जगण्याची मौजच असते.

अनेकदा गोवऱया स्मशानात गेल्यावरच इथे नेमणुका होत असतात. त्यामुळे इथे येणारा पेन्शनर नक्की करतो काय? हा प्रश्नच आहे. त्याचे चोख उत्तर गोव्याचे महनीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी दिले आहे. महनीय राज्यपाल महोदय सांगतात, ‘‘राज्यपालांना काहीच काम नसते. कश्मीरमध्ये जे राज्यपाल असतात ते तर नेहमी दारू ढोसत बसतात आणि गोल्फ खेळतात. इतर ठिकाणचे राज्यपाल तर आरामात राहतात. डोक्याला फार ताप करून घेत नाहीत.’’ श्रीमान राज्यपालांचे हे विधान

राजभवनाची प्रतिष्ठा कलंकित

करणारे आहे. राजभवन हे फक्त मयखाने आहेत, गाद्यागिरद्यांवर लोळून चंगळ करण्याची जागा आहे या गैरसमजास बळकटी देणारे आहे. गोव्याचे राज्यपाल म्हणतात, ‘‘कश्मीरचे राज्यपाल दारू ढोसतात.’’ हा खरे तर संपूर्ण जम्मू-कश्मीरचाच अवमान आहे. स्वतः मलिक हे जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल होते व त्या काळात ते नेमके काय करीत होते याचा खुलासा त्यांनी स्वतःच केला असे मानावे काय?

गोवा हे पर्यटकांचे मोठे केंद्र आहे. तेथील राज्यपालांचे निवासस्थान म्हणजे ‘काबो राजभवन’ हे देशातील प्रसिद्ध निसर्गरम्य ठिकाण आहे. गोव्याच्या राजभवनात परदेशी पै-पाहुणे येतात तेव्हा त्यांना हळदमिश्रित दुधाचे ग्लास दिले जातात काय? राज्यपाल आत काय करतात हा त्यांचा प्रश्न, पण त्यांनी शिस्तीची चौकट मोडू नये. आंध्रच्या राजभवनाच्या रंगीतसंगीत कहाण्या एन. डी. तिवारी यांच्या काळात बाहेर पडल्याच होत्या. त्यामुळे राजभवनाच्या भिंतीना फक्त कान नाहीत, तर डोळेही असतात; पण राजभवनाच्या भिंतींना ‘वाचाळ’ तोंडही आहे हे सत्यपाल मलिक यांनी उघड केले आहे.

देशातील सर्वच राज्यपालांनी एकत्र येऊन सत्यपाल मलिक यांच्या आरोपांना उत्तर द्यायला हवे. राज्यपालांना काहीच काम नसते तर हे पांढरे हत्ती पोसायचे कशाला? आधीच्या राजवटीत ‘जर्जर’ नेत्यांची सोय लावण्यासाठी या जागा होत्या व मोदींच्या काळात एकेकाळचे संघ प्रचारक राजभवनी पाठवले जात आहेत. प्रचारक राहिलेले हे राज्यपाल साधा मासांहारही करत नाहीत. ते शाकाहारी आणि पापभीरू असतात. असे असताना राजभवन म्हणजे मद्यपानाची जागा आहे, असे म्हणणे बरोबर नाही. अनेकदा गाडी-घोडय़ांची सोय म्हणूनही काहींची वर्णी राजभवनात लावली जात असते. मग त्यात निवृत्त नोकरशहा, लष्करी अधिकारी आहेत. अर्थात काही ठिकाणी प्रशासकीय कामाच्या दृष्टीने अशा नेमणुका योग्यच आहेत, पण राज्यपाल हे सरळ सरळ.

‘पॉलिटिकल एजंट’

म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा राबवतात तेव्हा वाद होतात. दिल्लीत मुख्यमंत्री केजरीवाल विरुद्ध नायब राज्यपालांतील संघर्ष रस्त्यावर आला होता. नायब राज्यपालांच्या कचेरीत उपोषण करण्यापर्यंत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची मजल गेली होती. दिल्लीच्या आदेशाने सरकार पाडणारे, बरखास्त करणारे, नवी सरकारे बनवणारे राजभवनात उपद्व्याप करीतच असतात. त्यामुळे राज्यपाल मोकळेच असतात असा सरसकट आरोप करणे बरोबर नाही.

भाजपच्या राज्यात राज्यपालांना चांगलं काम आहे व ते आपापल्या नेमणुका सार्थ ठरवीत आहेत. फडणवीस व अजित पवार यांना झटपट शपथ देण्यासाठी राजभवन मध्यरात्री सक्रिय झाले व पहाटेपर्यंत काम चालवले, राष्ट्रपती राजवट रात्रीच्या अंधारात उठवून जनतेला ‘80 तासांचे’ सरकार बहाल केले. हे सर्व पाहिले तर राजभवन म्हणजे फक्त गोल्फच खेळण्याची किंवा ‘ढोसण्या’ची (‘घटनात्मक’) जागा आहे ही चिखलफेक आम्हाला मान्य नाही.

राजभवनातून अनेक विधायक कार्येही घडत असतात व शिस्तप्रिय राज्यपाल आपल्या राजकीय अनुभवाच्या बळावर सरकारचा कानही धरत असतात. राष्ट्रपती हा रबरी शिक्का किंवा शोभेचे पद आहे हा आरोप जुनाच आहे. राज्यपालांच्या बाबतीतही तेच म्हणावे लागते, पण जे आहे ते आहेच. ज्यांना लोकांनी वाजतगाजत निवडून दिले, सत्तापदांवर बसवले ते तरी वेगळे काय करीत आहेत? दारू न ढोसताही देशाला व जनतेला ‘धुंद’ करीत आहेत. गोव्याच्या राज्यपालांनी जे सांगितले ते सत्य असेलही, पण आपल्या देशात सध्या तसे कुणालाच काम उरलेले नाही. उरलेसुरले काम ‘कोरोना’ने काढून घेतले आहे!

हेही पहा –