औरंगाबाद – शासनाने ज्या हेतूने योजना निर्माण केल्या आहेत त्या उद्दिष्टाप्रमाणें योजनेला गती गती देऊन तिचा फायदा सर्वांना होईल असे काम अधिकाऱ्यांनी करण्याचे निर्देश शिवसेना उपनेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण (दिशा) समिती बैठकीत दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात शिवसेना उपनेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत केंद्र व राज्य शासनाच्या २८ योजनांचा आकृतीबंध विकास आणि समन्वय व आढावा घेण्यात आला.
गंगापूर व पैठण तालुक्यातील रोहयो अंतर्गत विहिरींची अद्याप बिले मिळाली नसल्याची तक्रार आमदार संदीपान भुमरे व आमदार प्रशांत बंब यांनी केली. आमदार अतुल सावे यांनीही घरकुल योजना, स्वच्छ भारत मिशनचे काम अर्धवट असल्याचे सांगितले. आमदार इम्तियाज जलील यांनी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रस्तेकामांबाबत सूचना केल्या. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शहरात नवनवीन संकल्पना राबविण्याचा मानस बैठकीत व्यक्त केला. जिप अध्यक्षा ऍड देवयानी डोणगावकर यांनी जिल्हापरिषेदेत रिक्त जागांमुळे कामांना गती मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम व जिप सीईओ मधुकर राजे अर्दड यांनी लवकरच शासनाकडे विविध विभागांचा अपूर्ण निधीसाठी शासनाकडे बैठकीस सर्व पंचायत समिती सभापती, कृषी अधिकारी पडवळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सोरमारे, सिरसे , बांधकाम सभापती विलास भुमरे , उपजिल्हाप्रमुख कृष्णा डोणगावकर, राजेंद्र राठोड, तालुकाप्रमुख केतन काजे, डॉ अण्णासाहेब शिंदे, नंदकुमार जाधव , प्रकाश मतसागर, अक्षय सिरसाठ, नवनाथ बरबडे, अशोक पटवर्धन, बी व्ही जोशी, शेख रब्बानी आदींसह नागरिक उपस्थित होते.
या बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, दिनदयाल अंत्योदय योजना, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामिण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, डिजीटल इंडीया लँण्ड रेकॉर्ड मॉर्डनायझेशन प्रोग्राम, दिनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, शामाप्रसाद मुखर्जी योजना, राष्ट्रीय एैतिहासिक शहर विकास योजना, अटल मिशन अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, उदय योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन योजना, सर्व शिक्षा अभियान योजना, बाल संगोपन योजना, मध्यान्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, जलमार्ग विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषी विकास योजना, डिजीटल इंडीया योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम इत्यादी योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
