मुंबई : राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष महाराष्ट्रात टोकाला पोहोचला आहे. विधानपरिषदेतील 12 राज्यपालनियुक्त जागांवरून हा संघर्ष चिघळण्याचीदेखील शक्यता आहे. शरद पवार यांनी जनराज्यपाल या शब्दावर आक्षेप घेवून तो असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रात एका पक्षाचे सरकार आणि राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार असतांना राज्यपालांची भूमिका ही महत्त्वाची असते. मात्र तरीही राज्यपाल हे घटनात्मक पद व जबाबदारी असल्याने या वादातील घटनात्मक पेच समजून घेतला पाहिजे.
राज्यपाल किती चुकतात व राज्य सरकार किती चुकते यांची चर्चा ही पक्षीय अभिनिवेश बाळगून करता येणार नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची सक्रियता आणि त्यावरून महाआघाडीतर्फे राज्यपालांवर होणारी टीका दोन्हीही लोकशाही संकेतांचा भंग करणारे ठरतात. देशात संसदीय शासन पद्धत असल्याने राष्ट्रपती व राज्यपाल हे घटनात्मक कार्यकारी प्रमुख आहेत. कार्यकारी प्रमुख म्हणून राज्यपालांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रीमंडळ सत्तेचा वापर करेल अशी तरतुद राज्यघटनेत आहे. याचा अर्थ घटनात्मक कार्यकारी प्रमुख म्हणून राज्यपाल हे पद राज्य सरकारवर नियंत्रण ठेवणारे आहे.
नियुक्त्यांचा झगडा राजकीय की संवैधानिक?
राज्यपालांनी डिसेंबर 2019 मध्ये विधानपरिषदेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन सदस्यांची नियुक्ती नाकारली होती. तसेच राज्यपालनियक्त 12 सदस्यांच्या नियुक्त्यादेखील प्रलंबित ठेवल्या. आता याच नियुक्त्यांवरून राज्यपाल व मंत्रीमंडळ यांच्यातील वादाचा दुसरा अंक सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांची आजवरची सक्रियता पाहता मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेली 12 नावे ते जसेच्या तसे स्विकारतील ही शक्यता कमी वाटते. कारण संविधानातील कलम 171 नुसार या जागा राज्यपालांकडून नियुक्त होतील अशी तरतुद आहे. तसेच या व्यक्ती साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा व सहकारी चळवळ या क्षेत्रांतील तज्ञ तसेच भरीव अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतील. या नियुक्त्या मंत्रीमंडळाच्या शिफारशींनुसार केल्या पाहिजेत हा स्थापित पायंडा आहे मात्र तशी तरतुद नाही. त्यामुळे राज्यपाल या तरतुंदींच्या आधारे पुन्हा त्यांचे अस्तित्व (उपद्रवमुल्य ?) दाखवून देवू शकतात. अर्थात अशा नियुक्त्या करतांना राज्यपाल व मुख्यमंत्री या दोघांच्याही सहमती व संमतीने व्हायात असे घटनाकारांना अपेक्षित होते. मात्र त्यासाठी कुणी पुढाकार घ्यावा, निकष कोणी तपासावेत याविषयी राज्यघटनेत नेमकेपणाने उल्लेख नाही. त्यामुळे या तरतुदींचा कोण कसा अर्थ लावतो यावर हा वाद अवलंबून आहे.
राज्यपालनियुक्त जागांवरील नियुक्त्या या राजकारणापासून अलिप्त असल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे या जागांवर शिफारस केलेल्या व्यक्तींची कोणतीही शहानिशा न करता राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या यादीला मान्यता देणेदेखील गैर ठरू शकते. परिणामी या जागांच्या नियुक्तीचा राज्यपालांचा घटनात्मक अधिकार न डावलता त्यांच्याशी योग्य ती सल्लामसलत होणेदेखील गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यपाल व मंत्रीमंडळ या दोघांनीही घटनात्मक तरतुदींची आब राखण्याची गरज आहे. त्यासाठी कलावंत, साहित्यिक, समाजसेवी अशा व्यक्तींना डावलून नाराजांचे पुनर्वसन म्हणून या नियुक्त्यांकडे पाहिले जावू नये अशी राज्यसरकारकडून अपेक्षा आहे. मागील काही वर्षांमध्ये एखाद दोन अपवाद वगळता बिगर राजकीय क्षेत्रांतील कलावंत बुद्धीवंतांची नियुक्ती विधानपरिषदेवर अपवादानेच झालेली पाहायला मिळते.
राज्यपाल हे भाजप-समर्थक आहेत हे खरेच आहे. मात्र आजवरचे सर्वच राज्यपाल हे केंद्र सरकारचीच मर्जी सांभाळत आले आहेत. केंद्रात आजवर सत्तेत असलेले काँग्रेस व भाजप दोन्हीही याबाबतीत सारखेच. राज्यपाल या घटनात्मक प्रमुखाने केवळ नामधारीच राहावे असा जो पायंडा आजवर पडलेला आहे तिथेच खरी अडचण आहे. राज्यपाल भगतिसिंह कोश्यारी देखील केंद्राची पर्यायाने भाजपचीच तरफदारी करीत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार व राज्यपाल यांच्यातील वाद हा वैधानिकतेपेक्षा राजकीय अधिक आहे हे नाकारता येत नाही.
कार्यकारी विरूद्ध नामधारी
संसदीय शासनप्रणालीनुसार मंत्रीमंडळ हेच वास्तविक प्रमुख प्रमुख आहेत आणि राज्यपाल हे केवळ नामधारी आहेत या गृहितकाला 1976 मध्ये झालेल्या 42 व्या घटनादुरूस्तीने प्रश्नांकित केले आहे. या दुरूस्तीनुसार केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल असे म्हटलेले आहे. मात्र घटकराज्यांविषयी नेमकेपणाने उल्लेख केलेला नाही. मात्र हीच दुरूस्ती राज्यांमध्ये राज्यपालांनाही लागू होते असा मतप्रवाह घटनेच्या जाणकारांमध्ये आहे. यावर उपाय म्हणून राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांनी घटनेतील तरतुदींना पूरक ठरेल अशीच सामंजस्याची भूमिका घ्यावी लागेल अन्यथा हा वाद चिघळल्याशिवाय राहणार नाही.
महत्वाच्या बातम्या
- चंद्रकांतदादा तुम्हाला हिमालयात जाण्याची गरज नाही, मुश्रीफांचा पाटलांना टोला
- आम्हालाही मंदिरं बंद राहावीत असं वाटत नाही, मात्र…
- ‘रब्बी हंगामासाठी ३ लाख १४ हजार क्विंटल बियाणे अनुदानावर वाटप करणार’
- …तर राजकारण सोडून देईन आणि हिमालयात जाईन; चंद्रकांत पाटलांनी ठोकला शड्डू !
- वाढीव वीजबिलांबाबत दिवाळीपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता– नितीन राऊत
