१२ आमदारांचा वाद; ‘राज्यपाल उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत, त्यांना आम्हीही निर्देश देऊ शकत नाही’, हायकोर्टाचे स्पष्टीकरण

मुंबई : विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद कोर्टाने निकाली काढला आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय हवा. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवायला हवं. राज्यपाल उत्तर देण्यास बांधील नाहीत, त्यामुळे आम्हीही (हायकोर्ट) त्यांना निर्देश देऊ शकत नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या प्रश्नावर न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर आज शुक्रवारी मुख्य न्या.दिपांकर दत्ता आणि न्या.गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निकालपत्र जाहीर केले. नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी एड एस्पी चिनौय यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बारा आमदारांच्या नावांची मंत्रीमंडळाने समंत केलेली यादी राज्यपालांना दिली आहे. आठ महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी यावर निर्णय दिलेला नाही. कायद्यानुसार जूनमध्ये ही नियुक्ती व्हायला हवी होती. मात्र तेरा महिने झाले आहेत असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. तर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घ्यावा, मात्र प्रकरण असेच ठेऊ नये, अशी मागणी याचिकादाराने केली होती.

कोर्ट म्हणाले की, या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत.

राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, परिस्थिती आणि जबाबदारीचे भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असं म्हणत हायकोर्टानं याचिका निकाली काढली.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘पूजा चव्हाण प्रकरणातील आरोपी संजय राठोड अद्यापही मोकाट कसा?’, चित्रा वाघ यांचा सवाल
• राहुल गांधी यांच्या पाठोपाठ भाई जगताप यांचेही खाते ट्विटरकडून निलंबित
• ‘…ही तर लुटु पुटुची लढाई’; ट्विटर वादावरून अभिनेत्याने काँग्रेसला डिवचले
• ‘शरद पवारांनी राष्ट्रवादी स्थापन केल्यानंतर महाराष्ट्रात जातीयवाद वाढला’, राज ठाकरेंचा गंभीर आरोप
• शाळांच्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा जीआर जारी, जाणून घ्या सविस्तर