मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रानौतच्या कार्यालयावर कारवाई करत तिचे कार्यालय तोडण्यात आले होते. यावरून कंगनाने न्यायालयात धाव घेतली होती. आता, उच्च न्यायालयानं बीएमसीची ही कारवाई अवैध ठरवली आहे. ‘महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल,’ असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
दुसरीकडं, अन्वय नाईक प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. जामीनासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर राज्य सरकारला दणका देत सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला झापलं आहे. ‘राज्य सरकार काही व्यक्तींना निशाण्यावर ठेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार असेल, तर त्यांनी सुप्रीम कोर्ट नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारले आहे.
आज मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही न्यायालयांनी राज्य सरकारला दिलेल्या तंबीवरून टीकास्त्र सोडलं आहे. “ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने आरसा दाखवला. अर्णव गोस्वामी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने झापलं. सरकारविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे टार्गेट केल्याचं कोर्टाने निकालात नमूद केलं आहे. दुसरीकडे कंगनाप्रकरणातही सरकारविरोधी ट्विट केल्यामुळे तिच्यावर कारवाई झाली. तिचं घर तोडण्यात आल्याचं कोर्टाने नमूद केलं. याशिवाय कोर्टाने संजय राऊतांबाबतही टिपणी केली असून खासदाराला अशी भाषा शोभत नसल्याचं म्हटलं. एक वर्षात सरकारची कामगिरी या दोन निकालावरुन दिसते. कोर्टाची टिपणी म्हणजे या सरकारला ‘चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए’”, असं फडणवीस म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- नरेंद्र मोदींचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत : हुसेन दलवाई
- ‘पवार कुटुंबाचा लोमत्या …जयंत पाटलांचं काय काय गांजलेल आहे बोलायला लावू नका’
- ‘एखाद्यानं मूर्खपणा केला म्हणून प्रशासन आणि सरकार कायद्याची चौकट मोडू शकत नाही’
- ‘मुंबई शिवसेनेची, शिवसेनेची मुंबई’; मुंबईत झळकलेल्या बॅनरची चर्चा
- कंत्राट द्यायचे फडणवीस यांनी आणि हप्ता सरनाईक यांना कसा मिळतो ?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
