🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्र सरकारने एक मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. सध्या शेती, ग्रामीण विकास, जल संवर्धन आणि पाण्याचा योग्य वापर ही मोदी सरकारसमोरील सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे, ज्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
शेती, ग्रामीण विकास, जल संवर्धन आणि पाण्याचा योग्य वापर यावर नीती आयोगाकडून काम सुरु आहे. शेतीमध्ये कोणतं परिवर्तन आवश्यक आहे यावर अहवाल, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी पर्याय आणि त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करणे. शेती बदलांमध्ये विविध राज्यांनी तयार केलेल्या कायद्यांचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. तसेच e-NAM, GRAM यांसारख्या केंद्राच्या योजना लिंक करण्यासाठी एका खास यंत्रणेची शिफारस करण्यावरही ही समिती अभ्यास करणार आहे.
त्याचबरोबर धोरणात्मक उपायांबद्दल शिफारस करणे, शेती क्षेत्रातील निर्यात वाढवण्यासाठी पर्याय सुचवणे, अन्न आणि प्रक्रिया उद्योगात वाढ करणे, आधुनिक बाजारात गुंतवणूक आणण्यासाठी उपाय शोधणे. शेती क्षेत्रासाठी जागतिक दर्जाचं तंत्रज्ञान सुचवणे, ज्यात शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचं बियाणं आणि शेतीसाठी आवश्यक साहित्य मिळेल. यासाठी शेतीमध्ये पारंगत असलेल्या देशांचा अभ्यासही ही समिती करणार आहे.
दरम्यान, या समितीमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संयोजक तर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर हे सदस्य असणार आहेत. तसेच नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद हेही या समितीमध्ये असणार आहे.
