‘जुलै अखेरपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ द्या’

अमरावती : खरीपाचा हंगाम लक्षात घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा तात्काळ लाभ मिळवून देण्यासाठी 2 हजार 334 कोटी रूपये निधी वितरणास शासनाने मान्यता दिली आहे. जुलै अखेरपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवून देण्याचे आपले उद्दिष्ट असून, ते पूर्ण करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण व इतर कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचा पुतळा उभारण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत : प्रा. हाके

राज्यात या योजनेसाठी सन 2020-21 साठी 7 हजार कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यातून वितरित निधी वगळता 2 हजार 334 कोटी रूपये इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. त्याची अंमलबजावणी सुरू असताना देशासह राज्यात कोविड-19 चे महासंकट आले. त्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे होते. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या आणि तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यास उशीर झाला.

तथापि, तिसऱ्या यादीतील राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून जिल्ह्यांना 2 हजार 334 कोटी रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. प्रशासनाने ज्या शेतकऱ्यांना सदर योजनेचा अद्याप लाभ मिळाला नाही, त्यांची आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी व जुलै अखेरपर्यंत त्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या अंतिम यादीत नाव असलेल्या मात्र कोविड-19 च्या संकटामुळे कर्जमुक्तीचा लाभ न मिळालेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना खरीप कर्ज देण्याचे निर्देश बँकांना यापूर्वीच देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

पारनेरचा बदला कल्याणमध्ये, शिवसेनेने भाजपशी हात मिळवत हिरावली राष्ट्रवादीची सत्ता

त्याचप्रमाणे, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ नवे कर्ज मिळवून देण्यासाठी बँकांसोबत करारनामेही करण्यात येत आहेत. त्यानुसार योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज शासनाच्या नावे होऊन शेतकरी बांधवांना नवे कर्ज मिळणार आहे.कोरोना संकटकाळात शेतकरी बांधव अडचणीत आलेला असताना त्यांना विविध योजनांतून मदत मिळून कृषी क्षेत्राला उभारी मिळावी, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. खरीपाच्या या काळात बँकांनीही संवेदनशीलता ठेवून पतपुरवठ्याला गती आणावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

८५ हजार खात्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण

शासनाच्या निर्देशानुसार आधार प्रमाणीकरणाला गती देण्यात आली असून, अद्यापपर्यंत 85 हजार खात्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली. जिल्ह्यात 1 लाख 32 हजार खात्यांची माहिती बँकांतर्फे देण्यात आली आहे. त्यातील 1 लाख 17 हजार शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलला उपलब्ध असून, आधार प्रमाणीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी पोर्टलवर प्राप्त याद्या गावनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येऊन, प्रमाणीकरणासाठी गावोगाव आवाहन करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.