सांगली : सांगली जिल्ह्यातल्या पूरग्रस्त भागात बँकांची एटीएम मशीन, इंटरनेट सेवा, सर्व्हर बंद असल्यामुळं लोकांचे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. दूध, भाजीपाला, अन्नधान्य सारख्या जीवनपयोगी वस्तुंची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळं रोजचा खर्च भागवण्यासाठी सरकारनं जाहीर केलेली दहा हजार रुपयांची मदत तत्काळ मिळावी, अशी मागणी पुरग्रस्त कुटुंबांकडुन केली जात आहे. मात्र, पूर ओसरल्यावर संबधित घरांचे पंचनामे करुन ही मदत मिळणार असल्यानं, जनतेतून रोष व्यक्त होत आहे.
या पूरग्रस्तांसाठी सरकारने १५४ कोटी रुपयांचा निधी मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. हा निधी थेट बँकांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली होती. हा निधी मृत व्यक्तींचे परिवार, जखमी तसेच पूरग्रस्तांना देण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला कॉंग्रेसने विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे सरकारने आता निर्णय बदलला आहे.
आता नव्या निर्णयानुसार पूरग्रस्तांना मदती साठी दिला जाणारा निधी हा रोख रक्कमेत दिली जाणार आहे. सरकारकडून रोख रक्कम देण्याचे अधिकार जिल्हाअधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आता बँकेच्या चक्रे माराव्या लागणार नाहीत. सरकारच्या आधीच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी आणि नागरिकांनी नाराजी दर्शवली होती.
दरम्यान, पुरामुळे घरातील वस्तूं सोबत बँकाची कागद पत्रे देखील भिजून खराब झाली आहेत. अशा स्थिती नागरिकांना बँकेत जाऊन पैसे काढणे अवघड होते. तसेच वीज पुरवठा देखील नसल्यामुळे तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे बँकांची ATM मशीन देखील बंद आहेत. त्यामुळे खात्यात टाकलेले पैसे नागरिक कसे काढणार हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. या निर्णयावर सर्व बाजूने टीका केली जात होती त्यामुळे हा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
कलम ३७० ला विरोध करणं भोवलं; राजीनामा देत कॉंग्रेस खासदाराचा सरकारला पाठींबा
महापूर सेल्फीनंतर महाजनांनी पाण्यात उतरून घेतला आढावा
डॉ. दाभोळकरांच्या हत्येच्या तपासासाठी आता परदेशी संस्थांची मदत
