मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कालच राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला होता. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत १५ दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय यंदाच्या निवडणुका होतील. यावर आता भाजप नेते आशिष शेलार यांनी महाविकासआघाडी सरकारला जबाबदार धरत जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाला नख लावण्याचे आघाडी सरकारचे षडयंत्र होते, हे आम्ही वारंवार सागत होतो. ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात गेल्या अडीच वर्षातील घटनाक्रम पाहिला, तर हे एक नियोजनबद्द षडयंत्र होते हे आता उघड झाले आहे. या बाबत न्यायालयात जाणारा याचिकाकर्ता हा कॉंग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. तो प्रदेशाध्यक्षांचा जवळचा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अडीच वर्षापूर्वी सरकारला सांगितले होते की, मागासवर्गीय आयोग गठीत करा. ट्रिपल टेस्ट करा. पण, सरकारने काही ऐकलं नाही. अलीकडेच आयोग गठीत करण्यात आला. जो अंतिम अहवाल दिला तो न्यायालयाने फेकून दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला नख लावण्याचे आघाडी सरकारचे षडयंत्र होते, असा आरोप आशिष शेलार यांनी केला.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहे. ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी भाजप पक्षांतर्गत तोडगा काढणार, असं आशिष शेलार यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणे आम्हाला मान्य नाही. जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर भाजपने पक्षांतर्गत तोडगा काढला आहे. आरक्षणाएवढ्या किंबहुना त्याही पेक्षा जास्त जागा ओबीसी समाजाला देऊ, असे आशिष शेलार म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
