टीम महाराष्ट्र देशा –बहुचर्चित महाविद्यालयीन विद्यार्थी निवडणुका यंदाच्या वर्षी होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. विद्यार्थी निवडणुका पुढच्या शैक्षणिक वर्षात म्हणजे येत्या जुलै महिन्यात घेतल्यास योग्य ठरणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. त्यामुळे यावर्षी विद्यार्थी निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. नवीन विद्यापीठ कायदा यंदाच्या मार्चपासून लागू झाला. या कायद्यात महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणुकांची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर महाविद्यालयात निवडणुका कोणत्या पद्धतीने घेण्यात यावी, त्यासाठी परिनियम करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने आपला अहवाल उच्च शिक्षण विभागाकडे सादर केला.
त्यानंतर समितीच्या अहवालानंतर काहीच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यावर्षी निवडणुका होतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. यावर्षी महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणुका होणार आहे, हे गृहित धरून विद्यार्थी संघटनांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. निवडणुका लक्षात घेऊन महाविद्यालय प्रशासनाने नियोजनाची कार्यवाही केली होती. मात्र विद्यार्थी निवडणुकांचा निर्णय शिक्षणमंत्री कधी जाहीर करतील, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. याबाबत काहीच रुपरेषा स्पष्ट नसल्याने विद्यार्थी व महाविद्यालय प्रशासनही संभ्रमात होते. असे असले तरी विद्यार्थ्यांमध्ये या निवडणुकाविषयी उत्सुकता शिगेला पोहाचली होती. विद्यार्थी निवडणुकांविषयी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारले असता,
त्यांनी यंदाच्या वर्षी निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. तावडे म्हणाले, आता पहिले सत्र संपले आहे. त्यानंतर या निवडणुका घेण्याविषयी विद्यार्थी संघटंनाची लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. त्यात यंदाच्या वर्षी निवडणुका घेण्याविषयी चाचपणी घेतली जाईल. मात्र ह्या निवडणुका पुढच्या शैक्षणिक वर्षात घेतल्यास योग्य ठरणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. यावर्षी विद्यार्थी निवडणुका होणार नसल्याने विद्यार्थी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या निवडणुकांविषयी गेल्या वर्षभरापासून विद्यार्थ्यांनी जोरदार तयारी केली होती. त्यासाठी बैठका घेऊन उमेदवार निश्चितीपासून सर्व नियोजन केले होते. मात्र निवडणुका होणार नसल्याचे सर्व प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे.
त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली, असा संतप्त प्रतिक्रिया विद्यार्थी संघटनांमधून उमटत आहे. गेल्या विधिमंडळात एप्रिल महिन्यात नियमबाह्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या कारणावरून उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने यांना निलंबित करण्याची घोषणा तावडे यांनी केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्यासंदर्भात तावडे म्हणाले, सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन निलंबनाची कारवाई केली होती
. त्याबाबत समिती नेमली होती. समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, त्यात माने यांच्यावर काहीच आक्षेप नोंदविले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा प्रश्न येत नाही. दरम्यान, यापूर्वीच्या समितीने औरंगाबाद विद्यापीठात नियमबाह्य शिक्षक व शिक्षकेतर नियुक्ती प्रकरणात दोषी ठरविले होते. समितीचे अध्यक्ष सहसंचालक व्ही. आर. मोरे होते. त्यांचीच बदली आता मूळ ठिकाणी करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या समितीचे दोषी असतानाही नंतरच्या समितीत माने यांच्या कोणतेच आक्षेप नसतील, हे न पटणारी गोष्ट असल्याचे काही शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे
