टीम महाराष्ट्र देशा – इतर मागासवर्गीयांसह (ओबीसी) विमुक्त जाती (विजा), भटक्या जमाती (भज) प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील सर्व जाती उन्नत स्तरातून (क्रिमीलेअर) वगळण्यासंदर्भात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केली आहे. इंदिरा साहनीविरूद्ध भारत सरकार या 1992 मधील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार इतर मागास प्रवर्गांना क्रिमीलेअरचे तत्त्व लागू करण्यात आले होते.
राज्यात ते 1994 मध्ये लागू करण्यात आले. मात्र, विजा (अ) आणि भज (ब) हे संवर्ग 1994 ते 2004 या कालावधीत क्रिमीलेअर तत्त्वाच्या कक्षेबाहेर होते. त्यानंतर 2004 मध्ये हे तत्व या संवर्गांसाठीही लागू करण्यात आले. दरम्यान, 2013 मध्ये राज्य सरकारने विजा (अ), भज (ब, क, ड) तसेच विशेष मागास प्रवर्ग यांना क्रिमीलेअर तत्त्वातून वगळता येईल काय, याबाबत शिफारस करण्यास राज्य मागासवर्ग आयोगाला विनंती केली होती. आयोगाने या अहवालावर हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी ऑक्टोबर 2014 मध्ये राज्य सरकारकडे विनंती केली होती. तथापि इतरही अनेक जातींकडून अशाच प्रकारची मागणी सातत्याने होत असल्याने सर्वंकष अभ्यास करून राज्य मागासवर्ग आयोगाने एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, अशी विनंती आता राज्य सरकारने केली आहे.
