पुणे : रिलायन्स जिओचा १८ कोटींचा कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव पुणे महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, सामान्य नागरिकांचा काही हजार रुपयांचा कर थकीत राहिल्यास त्यांच्या घरापुढे जाऊन ढोल वाजवला जातो, मग रिलायन्स जिओचा कोट्यावधींचा कर रद्द का करायचा ?, असा प्रश्न विचारात कॉंग्रेस – राष्ट्रवादीकडून पुणे महापालिकेत आंदोलन करण्यात आले आहे. यावेळी रिलायन्सचा एक रुपयांचाही कर रद्द करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
रिलायन्स जीओचे शहरात अनेक ठिकाणी टॉवर आहेत, यामधील ४३ टॉवर अनधिकृत ठरवत दंड आणि तिप्पट दराने कर आकारणी करण्यात येत होती, दरम्यान, या अनधिकृत टॉवरना बांधकाम विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यामुळे कर आकरणी करण्याचा प्रश्न येत नसल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. तर १९ टॉवरला दुबार कर आकारणी झाली असून १५ टॉवर अस्तित्वातच नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे जिओला आकारण्यात आलेला १८ कोटींचा कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. यावरूनच नवीन वाद निर्माण होताना दिसत आहे.
मुकेश अंबानी हे भाजपच्या किती जवळ आहेत ते सांगण्याची गरज नाही, त्यामुळेच दबावाखाली अशाप्रकारे करमाफी देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, रिलायन्सप्रमाणे इतर कंपन्याही पुण्यामध्ये सर्व्हिस पुरवतात, त्या देखील टॉवर प्रकरणात कोर्टामध्ये गेलेल्या आहेत, मग केवळ जिओवरच मेहरबानी का दाखवली जाते ? असा प्रश्न यावेळी विरोधीपक्ष नेते चेतन तुपे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा दोन दिवसांपूर्वी पुणे शहरात येतात आणि आज मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स जिओच्या कर सुटीचा प्रस्ताव मांडला जातो हा योगायोग नसल्याचही ते म्हणाले.
