केंद्राच्या निर्णयामुळे एमबीबीएसच्या १५०० तर पदव्युत्तरच्या २५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभ

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारमधील आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ऐतिहासिक आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. यानुसार, देशात सर्व वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी (एमबीबीएस/ एमडी/ एमएस/ पदविका/ बीडीएस/ एमडीएस) मध्ये अखिल भारतीय कोटा (AIQ) योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांना २७% आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण दिले जाणार आहे. चालू म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासूनच हा निर्णय लागू होणार आहे.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधित मंत्रालयांना या बहुप्रलंबित प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे १५०० आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या २५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना लाभ होणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे ५५० तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या १००० विद्यार्थ्याना यांचा लाभ मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, १९८६ साली ऑल इंडिया कोटा योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार, कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्याना स्थानिकतेच्या बांधनापलिकडे केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर त्यांच्या इच्छेनुसार दुसऱ्या राज्यातील कोणत्याही उत्तम वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची मुभा असेल. ऑल इंडिया कोट्यामध्ये एकूण जागांपैकी १५% पदवीपूर्व आणि एकूण जागांपैकी ५०% पदव्युत्तर जागांचा समावेश असतो. २००७ पर्यंत या योजनेअंतर्गत कुठलेही आरक्षण दिले जात नव्हते. मात्र, २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १५% आणि जमातीप्रवर्गासाठी ७.५% टक्के आरक्षण सुरु केले. मात्र, हे आरक्षण, राज्यातील ऑल इंडिया कोट्याअंतर्गतच्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू नव्हते.

केंद्र सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेत, इतर मागासवर्गीयांना २७% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी आता ऑल इंडिया कोट्याअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातीळ विद्यार्थ्यानाही उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी, २०१९ साली एक घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. ज्याअंतर्गत, केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षात, वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १० टक्के आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्याना सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त जागा वाढवण्यात आल्या. जेणेकरुन आराखीव क्षेत्रांसाठी असलेल्या जागा कमी होणार नाहीत.

महत्त्वाच्या बातम्या

• लसीकरण मोहिमेच्या आडून भाजपचा राजकीय स्वार्थ, त्यांच्यासाठी कोरोना राष्ट्रीय आपत्ती नव्हे तर प्रचाराची संधी- राजेंद्र जंजाळ
• वाहून गेले राज्य तरी सोडला नाही बाणा, संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा राज्यसरकारला टोला
• ‘हक्काच्या पाण्यासाठी अशा कितीही केसेस घ्यायला महाराष्ट्र सैनिक तयार’
• ‘भास्कर जाधव तुझी औकात २०२४ ला तुला दाखवून देऊ; आता जेवढं उडायचं तेवढं उडून घे’
• लसीकरण मोहिमेच्या आडून भाजपचा राजकीय स्वार्थ, त्यांच्यासाठी कोरोना राष्ट्रीय आपत्ती नव्हे तर प्रचाराची संधी- राजेंद्र जंजाळ