मुंबई : मागील अधिवेशनात स्वतः पटोले यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत ठराव मांडला होता. तो विधानसभेनं एकमताने मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. त्यावर अनुसूचित जाती जमाती शिवाय अन्य जनगणना करणे बंधनकराक नाही, असे जनगणना विभागाने कळविले आहे.
तसेच 28 मार्च 2019 च्या राजपत्रानुसार वेगळी ओबीसी जनगणना करता येणार नाही, असे कळविण्यात आल्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. याबाबत पटोले यांनी सभागृहाला सांगितले.
याचप्रमाणे ओबीसी़ंची जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी भूमिका मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली. राज्य सरकारने पुन्हा याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन पाठपुरावा करावा, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
दरम्यान, आपण राज्याचं शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटलं पाहिजे. ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम आखण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणं गरजेचं असल्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
