‘जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगचा ठपका, यात राजकारण नाही’, बाळासाहेब थोरातांचे स्पष्टीकरण

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील महत्त्वकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेचे काम अडचणीत सापडले आहे. योजनेतील जवळपास एक हजार कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी केली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात आता नव्या चर्चांना पेव फुटले आहे. फडणवीस यांच्यासाठी ही अडचणीची गोष्ट ठरू शकते.

या चौकशी प्रकरणावर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळ मुक्तीतील एक मोठी लोकचळवळ होती आणि यापुढेही राहील. कारण मुळातच ती सरकारी योजना नव्हे तर शेतकऱ्यांनी राबवलेले अभियान होते. फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या बदनाम करताना महाविकास आघाडी सरकारने किमान अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप करू नये’असे शेलार यांनी म्हटले होते.

यावर काँग्रेस नेते तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘जलयुक्त शिवार योजनेचा तपास हा राजकीय नसून कॅगने केलेला तपास आहे. कॅगने जर काही त्रुटी काढल्या असतील तर तपासणी होणे साहजिक आहे. त्यामुळे हा मुद्दा राजकीय असल्याचे बोलणे पोकळ आहे. त्यावेळी आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून याबाबत भूमिका बजावलेली आहे’ असे मत बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या एक हजार कामांची चौकशी होणार
जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तसेच कॅगनेही यावर ठपका ठेवला होता. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडडी सरकारने माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार जवळपास एक हजार कामांची खुली चौकशी केली जाणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या एक हजार कामांची चौकशी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यापैकी तब्बल ९०० कामांची एसीबीच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे, तर उर्वरित शंभर कामांची विभागीय चौकशी होणार आहे.

योजनेवर कॅगचे ताशेरे
ऑक्टोबर २०२० रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. कॅगने ‘जलयुक्त शिवार’ योजने अंतर्गत भूजल पातळी वाढली नाही, असा ठपका कॅगने ठेवला होता. जलयुक्त शिवार योजनेत ९ हजार ६३३ कोटी रुपेय खर्च करण्यात आले. मात्र पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात सरकारला अगदी थोडं यश मिळावं, असं कॅगने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं. २६ जानेवारी २०१५ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेची सुरूवात केली होती.

महत्वाच्या बातम्या

• मोठी बातमी! माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा दाखल
• ‘कोरोना योद्ध्यांच्या ५० लाखांच्या विम्याचा निर्णय ५ ऑगस्टपर्यंत घ्या’, मुख्य सचिवांना निर्देश
• ‘मुंबईत ८० टक्के टक्केवारी आणि २० टक्के नालेसफाई’, अतुल भातखळकरांचा शिवसेनेला टोला
• एसबीआयमध्ये ३ लाखांपर्यंत पीककर्ज देण्यात यावे, खा.ओमराजेंची अर्थराज्यमंत्री कराडांकडे मागणी
• वादग्रस्त ट्विट करणाऱ्या ओली रॉबिन्सनचे भारताविरुद्धच्या मालिकेतून पुनरागमन