औरंगाबाद : कोविडमुळे महाराष्ट्रातील नगर परिषद, नगर पंचायतींतील मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ५० लाख रुपयांचा विमा देण्याच्या संदर्भाने ५ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेत. तसा निर्णय न घेतल्यास अन्यथा ५ ऑगस्टला राज्याच्या मुख्य सचिवांनी खंडपीठात व्यक्तिशः उपस्थित राहून म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहारे यांनी दिलेत.
राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत, संवर्ग कर्मचारी संघटनेमार्फत खंडपीठात ॲड. अमित देशपांडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नगर परिषद पालिका, नगर पंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांनी व धोक्यात घालून कोरोनाकाळात काम केले. त्यात काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. परंतू त्यांच्या कुटुंबीयांना येणाऱ्या मदतीबाबत शासन दुर्लक्ष करत आहे. केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार होत असल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. कोरोना काळात कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत देण्याचे शासनाकडून आश्वासित केले होते.
यासंबंधी नगरविकास खात्याने पाठविलेला प्रस्ताव पाठवलेला आहे. पण तो गेले सात महिने मुख्यमंत्र्यांकडे पडून आहे, याची न्यायालयाने नोंद घेतली आणि अशा तातडीच्या व संवेदनशील विषयातही तत्परतेने निर्णय घेतला जाऊ नये याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आता दिलेल्या या निर्वाणीच्या मुदतीतही सरकारकडून निर्णय न घेतला गेल्यास मुख्य सचिवांना स्वत: न्यायालयापुढे येऊन सरकारच्या या वर्तनाचा जाब द्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. या निर्णयासंबंधीची फाईल मंत्रिमंडळापुढे नेण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची आहे. त्यामुळे त्यांना याचा खुलासा करावा लागेल.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मुंबईत ८० टक्के टक्केवारी आणि २० टक्के नालेसफाई’, अतुल भातखळकरांचा शिवसेनेला टोला
- एसबीआयमध्ये ३ लाखांपर्यंत पीककर्ज देण्यात यावे, खा.ओमराजेंची अर्थराज्यमंत्री कराडांकडे मागणी
- वादग्रस्त ट्विट करणाऱ्या ओली रॉबिन्सनचे भारताविरुद्धच्या मालिकेतून पुनरागमन
- अविश्वसनीय! चॅम्पियन संघाप्रमाणे बाजी पलटवत विजय मिळवला ; द्रविडकडून कौतुकाची थाप
- श्रीलंकेची टीम जिकांयचं विसरली आहे : मुरलीधरन
