‘मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्राची जबाबदारी नाकारून भाजपने दिशाभूल करू नये’

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे विधान हास्यास्पद आणि बेजबाबदार आहे. केंद्राची जबाबदारी नाकारून भाजपने समाजाची दिशाभूल करू नये, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

भाजप सरकारच्याच कार्यकाळात नेमले गेलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया यांनी गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्षच मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नेमके कोणते सहकार्य अपेक्षित आहे, त्याचा विस्तृत उहापोह केला. या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या सक्रिय भूमिकेची आवश्यकता आहे, असेही उभय विधीतज्ज्ञांनी सांगितले.

या वकिलांनी बैठकीत दिलेली माहिती चुकीची आहे, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे आहे का? या दोन्ही वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडून संपूर्ण सहकार्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे स्पष्ट आश्वासन दिले. केंद्राचा संबंध नसता तर फडणविसांनी हे आश्वासन दिले असते का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केली.

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरूस्तीचा उहापोह करण्याची आवश्यकता विषद केली आहे. ही घटना दुरूस्ती मोदी सरकारने २०१८ मध्ये केली आणि या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांना एसईबीसीचा प्रवर्ग करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा मराठा आरक्षणाचे विरोधक करतात. मग केंद्र सरकारने केलेल्या या घटना दुरूस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही, हे स्पष्ट करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी नाही का? असा सवाल देखील अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.

देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक झालेले आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेची अट गृहित धरली तर उद्या केंद्राच्या ईडब्ल्यूएससह देशभरातील अनेक राज्यांची आरक्षणे धोक्यात येतील. महाराष्ट्र सरकार आपली भूमिका मांडेलच. पण हा संपूर्ण देशाचा प्रश्न असल्याने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनराविलोकन करण्याची विनंती केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाला करणे आवश्यक आहे. त्यातून महाराष्ट्रासह इतर राज्यांच्या आरक्षणाचे प्रश्न सुद्धा मार्गी लागतील. हा देशाचा प्रश्न असल्याने यासंदर्भात केंद्राने भूमिका मांडणे अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार नाही का? असाही सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.

महत्वाच्या बातम्या 

• ‘कोरोनाला संधी समजून आम्ही पेट्रोल-डिझेलवर कर लावला नाही याचा सार्थ अभिमान’
• धीरज देशमुखजी, मतदारसंघातील प्रश्न सोडवलात, राज्यातील इतर ग्रामपंचायतींचे काय?
• मनसुख हिरेन हे तर पट्टीचे स्वीमर,मग ते तलावात जीवन कसे संपवू शकतात?
• कोरोना म्हणजे तुमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत; राऊतांनी राज ठाकरेंना सुनावलं
• वाझेंच्या तपासावर फडणवीसांचा आक्षेप; देशमुख म्हणाले, हा अर्णबला आत टाकल्याचा राग !