नवी दिल्ली : देशात सद्या वातावरण तापलं आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने घाईघाईत पारित केलेल्या नव्या जाचक कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निकाल लागलेला नाही.
शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला मिळालेला पाठींबा पाहता सरकारने नमतं घेत एक दिवसा आधीच म्हणजेच 8 डिसेंबरलाच घेतली. मात्र ही बैठक सुद्धा निष्फळ ठरल्यानंतर आता शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. नव्या कृषी कायद्यांवर आता चर्चा नको तर हे काळे कायदे थेट रद्द करा अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, आता या आंदोलनाचे राजकीय परिणाम देखील दिसू लागले आहेत. या आंदोलनामुळे आता हरियाणामध्ये भाजपाचे सरकार संकटात आले आहे. मनोहरलाल खट्टर सरकारला दिलेलं समर्थन आता उपमुख्यमंत्री दुष्यंत काढून घेण्याच्या विचारात आहेत असे वृत्त माध्यमांमधून समोर येत आहे.
दरम्यान,८ डिसेंबरला आमदारांची मोठी बैठक झाली असून यामध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या त्यांच्या मतदारसंघात बसणारा फटका यावर चर्चा करण्यात आली असल्याची देखील माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार चौटाला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत सरकारचे समर्थन काढून घेण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. या बैठकीत आमदारांच्या मतदारसंघात शेतकरी आंदोलनाचा होणारा परिणाम, राज्यातील लोकांचे मत आदी बाबींचा विचार करण्यात आला.
महत्वाच्या बातम्या
- काय सांगताय? २४ तासांत होणार कोरोनाचा नाश!, प्रभावी औषध शोधण्यास शास्त्रज्ञांना यश
- राहुल गांधींविरोधात रचलं जातंय मोठं षडयंत्र? जाणून घ्या नेमका काय आहे प्रकरण …
- रावसाहेब दानवे यांची मंत्रिपदावरून तात्काळ हकालपट्टी करा; काँग्रेसचा हल्लाबोल
- …अन्यथा मुंबईत नाईट कर्फ्यू लागू करावा लागेल; आयुक्तांची मुंबईकरांना ताकीद
- रोहित शर्मा फिटनेस टेस्टमध्ये पास, लवकरच टीम सोबत खेळताना दिसेल
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

