मुंबई- उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती काथावाला आणि न्यायमुर्ती बिष्ट यांच्या तातडीने गठित केलेल्या खंडपिठासमोर झालेल्या नामनिर्देशीत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश देणा-या स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिकाकर्ते भालचंद्र शिरसाट यांच्या तातडीच्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने नामनिर्देशीत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व अबाधित ठेवले.
भाजपने माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, दि.21 ऑक्टोबर 2020 रोजी भरलेल्या स्थायी समिती सभेमध्ये सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी हरकतीचा मुद्दा काढला आणि असे प्रतिपादन केले की, नामनिर्देशीत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकत नाहीत. कारण त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. त्यांची नेमणूक ही कायद्याशी सुसुंगत नाही तरी याबाबत स्थायी समिती अध्यक्षांनी निर्णय द्यावा. यावेळी भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी संपुर्ण कायद्याशी सुसंगत आणि सर्व समावेशक विश्लेशन करणारी भूमिका मांडलेली असतानाही स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी असा निर्णय दिला की, नामनिर्देशीत नगरसेवक हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत त्यामुळे त्यांची नेमणूक मी रद्द करत आहे.
दि.23 ऑक्टोबर 2020 रोजी महापालिकेच्या तातडीने बोलावलेल्या सभेमध्ये महापालिका चिटणीस यांचे पत्र तातडीचे कामकाज म्हणून पटलावर आणण्यात येणार आहे. कार्यक्रमपत्रिकेवरील या पत्रामध्ये असा उल्लेख आहे की, विशाखा राऊत यांनी घेतलेला हरकतीचा मुद्दा आणि त्यावर स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय या आधारे भालचंद्र शिरसाट यांची स्थायी समितीवरील सदस्य म्हणून नियुक्ती रद्द झाली आहे व सदर जागा रिक्त झाली आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या विरोधात आणि महापालिकेतील कार्यक्रमपत्रिकेवरील तातडीचे कामकाज क्र.11 च्या विरोधात भालचंद्र शिरसाट यांनी आज तातडीने रिट पिटीशन उच्च न्यायालयात दाखल केले.
सदर पिटीशन ऍड. जीत गांधी आणि सिनियर कौन्सील अमोघ सिंग यांनी कोर्टाला विनंती केली असता आज कोर्टामध्ये खंडपिठ नसतानाही या विशेष याचिकेसाठी विशेष खंडपिठ कोर्टाने तातडीने जस्टीस काथावाला आणि जस्टीस बिष्ट यांची बेंच गठीत करुन त्यावर सुनावणी केली. यावेळी याचिकाकर्ते नामनिर्देशीत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या वतीने ऍड. जीत गांधी आणि सिनियर कौन्सील अमोघ सिंग यांनी भूमिका मांडली तसेच महापालिकेच्या स्वत: कायदा अधिकारी अरुणा सावला आणि महापालिका चिटणीस संगिता शर्मा उपस्थित होत्या.
यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर महापालिका चिटणीस यांनी स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी हरकतीच्या मुद्यावर दिलेला निर्णय आणि नामनिर्देशीत सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांची स्थायी समिती पदावरुन रद्द केलेली नेमणूक हा आदेश मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी नामनिर्देशीत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांची स्थायी समितीवर झालेली नेमणूक रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयात रद्दबातल ठरला. त्यानंतर न्यायालयाने असे निर्देश दिले की,आज 23 ऑक्टोबर रोजी महापालिकेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील तातडीचे कामकाज क्र.11 बाबत जो काही निर्णय महापालिकेला घ्यायचा आहे तो निर्णय महापालिका घेऊ शकेल.परंतू, झालेल्या कुठल्याही निर्णयाची अंमलबजावणी सदर याचिकेच्या अंतिम निकालापर्यंत महापालिकेला करता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले. महापालिकेच्या वतीने कायदा अधिकारी अरुणा सावला, महापालिका चिटणीस संगिता शर्मा, आणि सिनियर कौन्सील अस्पी चिनॉय उपस्थित होते.
स्थायी समितीवरील नामनिर्देशीत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांची नेमणूक अबाधित ठेवण्याचा न्यायालयाचा अंतरिम आदेश म्हणजे महापालिकेत मनमानी कारभार करणा-यांना न्यायालयाने दिलेली चपराक आहे. या सुनावणीच्यावेळी असे समजते की, न्यायालयाने आपले तोंडी निरिक्षण असे नोंदविले की, कायद्याशी विसंगत आणि कुठल्याही कायद्याचा उल्लेख नसलेला जागा रिक्त झालेला प्रस्ताव महानगरपालिका चिटणीसांनी कुठल्या आधारे कार्यक्रमपत्रिकेवर आणला. महानगरपालिका चिटणीस म्हणून त्या आपले काम अधिनियमाच्या अनुसार करत आहेत का ? हाच प्रश्न न्यायालयाने कायदा अधिकारी यांनाही विचारला त्यामुळे थोडक्यात यामध्ये महापालिका चिटणीस विभागाची आणि कायदा विभागाची नाचक्कीच झाली असे म्हणता येईल.
भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी असे नमुद केले की, सदर आदेश हा अंतरिम आदेश आहे आणि आम्ही अंतिम आदेशाची वाट पाहू आणि आम्हाला खात्री आहे की, अंतिम आदेशही आमच्याच बाजुने असेल तसेच या अंतरिम आदेशात स्पष्टपणे उल्लेख केल्याप्रमाणे भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत कोणताही निर्णय यापुढेही महापालिकेने घेतला तरी त्याच्या अंमलबजावणीवर मा. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. याचिकेची सुनावणी पुर्ण होऊन अंतिम आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती चालु राहिल. त्यामुळे येणा-या सोमवार दि.26 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये नामनिर्देशीत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट सन्मानाने स्थायी समिती सदस्य म्हणून उपस्थित राहतील ही आमच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाची बाब आहे.
सेनेकडून आपला तो ‘बाब्या’
सन १९९८ ते २००२ पर्यंत पाच वर्षे शिवसेनेचे नामनिर्देशीत नगरसेवक के. पी. नाईक स्थायी समितीचे सदस्य होते. निवडून आलेल्या नगरसेवकाला स्थायी समितीचे सदस्यपद देता येते व नामनिर्देशित नगरसेवकाला देता येत नाही, असे पालिका अधिनियम १८८८ मध्ये कुठेही नमूद केलेले नाही. यावरून शिवसेनेची आपला तो ‘बाब्या’ ही भूमिका उघड झाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
- बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठीचा प्रचार शिगेला पोहोचला,प्रचारसभा घेण्याचा धडाका सुरूच
- महिला अपक्ष आमदार करणार शिवसेनेत प्रवेश,भाजपला आणखी एक धक्का
- ‘सिंचन घोटाळ्यातील प्रमुख साक्षीदारच राष्ट्रवादीने फोडला’
- शिवसेना आमदाराचा राष्ट्रवादीच्या खासदाराविरोधात विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव
- नाथाभाऊ सारख्या लोकनेत्यावर भाजपने व्यक्तिगत व राजकीय असा दुहेरी अन्याय केला – धनंजय मुंडे
