#CAAमुळे आतापर्यंत सुमारे पाचशे मुस्लिमानां भारतीय नागरिकत्व मिळालं

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी जनतेच्या मनात काही राजकीय पक्ष संभ्रम निर्माण करण्यांच काम करत आहेत, अशी टीका केंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी केली आहे. ते काल लखनौ इथं प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. या कायद्याच्या तरतूदी पूर्ण केल्यानंतर सुमारे पाचशे मुस्लिमानां भारतीय नागरिकत्व मिळालं असून त्यात पाकिस्तानातल्या काही अश्रितांचाही समावेश आहे, असं नकवी यांनी सांगितलं.

दरम्यान,नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आजपासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. यासंदर्भातली अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. म्हणजेच १ जानेवारी २०२० ही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची संपूर्ण भारतात अंमलबजावणी करण्याची तारीख ठरली आहे. दरम्यान, या कायद्याला देशात विविध ठिकाणी विरोध सुरूच आहे. अनेक राज्यांनी देखील या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी सुधारित नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर संसदेतही वादळी चर्चा झाली होती. 125 विरूद्ध 105 च्या फरकाने राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आता देशभरात हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. CAA कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

The Central Govt hereby appoints the 10th day of January, 2020 as the date on which the provisions of the Citizenship (Amendment) Act, 2019 shall come into force pic.twitter.com/S9OFwESrru

— DD News (@DDNewslive) January 10, 2020

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे.