‘…तर दलितांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी करू!’

टीम महाराष्ट्र देशा- अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या संबंधात पुरेशा चौकशीशिवाय तत्काळ गुन्हा दाखल होणार नाही, तसेच अटक केली जाणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने नुकताच दिला होता.अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावरून देशभरात मोठा वाद सुरु आहे.मात्र बिहारमधील माजी मंत्री आणि जनता दल युनायटेड पक्षाचे वरिष्ठ दलित नेते रामय्या राम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवल्यास आपण दलितांसाठी ‘हरिजनस्थान’ या वेगळ्या देशाची मागणी करु असा अजब इशारा दिला आहे.रामय्या राम यांनी दिलेल्या या इशार्यान नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.टाईम्स ऑफ इंडियाने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे.

‘हरिजनस्थान’च्या मागणीबद्दल नेमकं काय म्हणाले रामय्या राम ?
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा पाकिस्तान आणि ‘हरिजनस्थान’ या दोन वेगळ्या देशांची मागणी करण्यात आली होती. पाकिस्तानची निर्मिती करण्यात आली. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र ‘हरिजनस्थान’च्या मागणीला बगल देत नेहरुंच्या मंत्रीमंडळात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र देशातील बड्या नेत्यांनी दलितांना आणि मागास जातीतील लोकांना सामन्यांप्रमाणे आत्मसन्मानाने या देशात जगता येईल. संविधानातील वेगवेगळ्या तरतुदींच्या मदतीने मागास वर्गांना समान संधी दिली जाईल असे आश्वासन दिल्यानंतरच आंबेडकरांनी ‘हरिजनस्थान’ मागणी मागे घेतली.

आज मागास वर्गांना देण्यात आलेल्या विशेष सवलती आणि तरतुदी काढून टाकण्याचा विचार केला जात आहे. त्यामुळे मागास जातीतील लोकांना देशातील नागरिक म्हणून सामान्य नागरिकांसारखे जीवन जगात येणे कठीण होईल. आज दलितांना संविधानामार्फत आणि कायद्या मार्फत देण्यात येणारे संरक्षण काढून घेण्याचा कट रचला जात आहे. हे असेच चालत राहिले तर आम्हाला देशाच्या भूभागावरच दलितांसाठी संयुक्त राष्ट्राची मागणी करावी लागेल असे रामय्या म्हणाले. त्यामुळेच जर संविधानाने दलितांना आणि मागास जमातींना दिलेले विषेशाधिकार काढून घेतल्यास आम्ही पुन्हा आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यापुर्वी केलेली त्याप्रमाणे स्वतंत्र ‘हरिजनस्थान’ची मागणी करु असा इशारा रामय्या यांनी दिला.