मुंबई : काल सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जो निर्णय दिला त्यातील ओबीसी आरक्षणावर निवडणुकीच्या संदर्भात एक फार मोठा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे, सहा जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे या निवडणुका पुन्हा होणार आहेत. आताच्या सात हजार ग्रामपंचायती झाल्या त्याला देखील हा निर्णय लागू होणार आहे एक मोठी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे यापूर्वी आमचे सरकार असताना आम्ही यावर तयारी केली होती. अस विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत म्हणाले आहेत.
सरकारने प्रचंड दुर्लक्ष केले आहे सरकारच्या अनेक मंत्री ओबीसींच्या मोर्चात दिसतात मात्र इतकी मोठी केस कोर्टात सुरू असताना इतका मोठा निकाल असताना सरकार दुर्लक्ष करत आहे. या निकालावर पुढील कायदेशीर कारवाई राज्य सरकारने करावी या प्रकरणी सरकार मागेल ती मदत करायला आम्ही तयार आहोत मात्र सरकार असे दुर्लक्ष करणार असेल तर हा प्रश्न आमी लावून धरू, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
दुसरीकडे सभागृहाबाहेर भाजपचे प्रदेशध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, पण त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणावरच स्थिगिती का आहे? मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असं सांगतानाच मराठा समाजाला आरक्षण द्या, नाही तर परिणामांना समोरे जा, असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
महत्वाच्या बातम्या
- ही आजपर्यंतची सर्वात कठीण टेस्ट सीरिज; बेन स्टोक्सचं मोठ विधान
- ५० वर्ष अनिलभय्यांनी ज्वलंत हिंदुत्वाचा झेंडा हाती घेतला होता, त्यांच्या मुलाच्या विरोधात उमेदवार नको; भाजप नेत्याची मागणी
- अखेर कावासाकी निंजा 300 ही बाईक लाँच !जाणून घ्या किंमत
- ‘या अल्लाह, आमच्या PSLला कुणाची नजर लागली’ ; ‘या’ ट्विटनंतर भारतीयांनी घेतली शाळा
- रिलायन्स कर्मचाऱ्यांना खुशखबर ! कर्मचाऱ्यांसह कुटुंबाला मिळणार मोफात लस…
