मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. भुजबळ यांना दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात क्लीन चीट मिळाली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातून छगन भुजबळांचं नाव वगळण्यात आलं आहे. मुंबईतील सत्र न्यायालायाने आज हा सर्वात मोठा निर्णय दिला.
भुजबळांवरील आरोप काय होते?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणाविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
भुजबळांना साडे तेरा कोटींची लाच दिल्याचा आरोप
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर होता.
छगन भुजबळ दोन वर्ष जेलमध्ये
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपांवरून छगन भुजबळ यांना अटक करण्यात आली होती. छगन भुजबळ १४ मार्च २०१६ पासून मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये होते. त्यांना उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांनी म्हणजे ४ मे २०१८ रोजी जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयानं PMLA कायद्याचं ४५ (१) हे कलम रद्द केल्याने, भुजबळांना जामीन मंजूर झाला होता.
नेमकं काय घडलं होतं?
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी सर्वप्रथम एसीबीकडून गुन्हा दाखल
त्यानंतर ईडीकडून तपास सुरू करण्यात आला
भुजबळांची २०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली
तपासा दरम्यान भुजबळांच्या विरोधात सबळ पुरावे आढळून आल्याचे म्हटले गेले
सुधारित कलमे लाऊन खटला मजबूत करण्यात आला
यानंतर २०१६ ते २०१८ या कालावधीत छगन भुजबळ यांना जेलमध्ये जावे लागले
४ मे २०१८ मध्ये भुजबळांना जामीन मंजूर झाला
त्यानंतर आज महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणामधून भुजबळ आणि इतर सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने भुजबळांची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या याचिकाकर्ता अंजली दमानिया या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेणार आहेत. त्यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी अडचणीची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- गवळींनी खोटी माहिती देऊन पवारांची दिशाभूल केली; शिवसेना नेत्यानेच केला दावा
- शिवसेनेत गृहकलह ? भावना गवळींकडून जीवाला धोका; शिवसेना नेत्यानेच केला गंभीर आरोप
- एकनाथ खडसेंनी जमीन खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचं स्पष्ट दिसतंय- ईडी
- समाजातील वंचित घटकाला न्याय देण्याचा काँग्रेस पक्षाचा नेहमीच प्रयत्न राहिलेला आहे – पटोले
- तालिबान सरकारसाठी चीनने केली ३१० लाख डॉलरच्या मदतीची घोषणा
