🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेतील द्विसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र या समितीला आता विरोध होऊ लागला आहे विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ट्वीट करून आपला विरोध दर्शवला आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल यांना विनंती करून त्यांच्या अध्यक्षतेत ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट’ अंतर्गत द्विसदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. माजी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल हे या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर विद्यमान मुख्य सचिव सुमित मल्लिक हे या समितीचे सदस्य असतील. या समितीला चौकशीसाठी ४ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
https://twitter.com/RVikhePatil/status/962299429884743681
कोरेगाव-भीमा हिंसाचारात कुणाचा वैयक्तिक सहभाग होता का, घटनेच्या मागे कुणाचा हात होता का, त्यावेळी घटनास्थळी पोलीस उपस्थित होते का, अशा अनेक बाबींची चौकशी या समितीकडून करण्यात येईल. न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्यासह सीएस सुमीत मुळीक यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.मात्र चौकशी समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश कशासाठी? असा सवाल उपस्थित करत पाटील यांनी आपला विरोध दर्शविला आहे. तसेच भीमा-कोरेगावसारख्या State sponsored riots ची चौकशी सरकारी अधिकारी करणार असेल तर सत्य कदापिही बाहेर येणार नाही. ही चौकशी समिती अस्वीकारार्ह असून, आम्ही याला तीव्र विरोध करणार असं पाटील यांनी म्हटलं आहे
