औरंगाबाद : शहरातील वाढती कोरोना रुग्ण संख्या पाहता शहरात अंशत: लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी घेतला आहे. यामध्ये त्यांनी व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना दिलासा दिला असला तरी, दर १५ दिवसांनी कोरोना चाचणी अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे व्यापारी आणि कामगार दोघांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.
शहरातील कारोना रुग्ण संख्या पाहता कोरोना रोखण्यासाठी उपाय करणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. यात ज्या प्रमाणे दुकानदारांना कोरोना चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे, त्याच प्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही ती का करण्यात आली नाही? असा प्रश्न व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. व्यापारी दुकानात एकटा असतो. तो सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो. तरी देखील त्याला कधी, थर्मल गन तर कधी कोरोना चाचणी अनिवार्य करण्यात येते. हाच नियम इतर शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना का लागू होत नाही, असा प्रश्न हे व्यापारी उपस्थित करत आहेत.
शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगर पालिका, विभागीय आयुक्त, पोलीस आयुक्त, महावितरण, एलआयसी, बँका अशा अनेक कार्यालयात कर्मचारी काम करतात. मात्र, नियम केवळ कामगार आणि व्यापाऱ्यांना दाखवले जातात. त्यामुळे कामगार आणि व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाच्या या भूमीकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
- मोठी बातमी : आरक्षित गटातील उच्च गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातून प्रवेश
- मोठी बातमी : मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल
- महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांकडून चंदिगढच्या महिला पोलिसांचे कौतूक!
- बाळासाहेबांच्या ‘त्या’ विधानाचा आधार घेत राणेंचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
- शेतीमालाच्या रक्षणासाठी एक नवी शक्कल; शेतकरी बनला स्मार्ट
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
