औरंगाबाद : भाजप आमदार बबनराव बबनराव लोणीकर यांच्या याचिकेत बांधकाम विभागाचे कार्यालय परतूर येथून जालन्याला हलविण्याच्या सरकारी निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती राजेश लड्डा नकार दिला.लोणीकर मंत्री असताना युती शासनाच्या काळात शासकीय निर्णय काढूनच संबंधित कार्यालय जालना येथून परतूरला हलविले होते. तेव्हाही खंडपीठाने हस्तक्षेपास नकार दिला होता.
याचिकेनूसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक दोन २०१५पर्यंत जालना येथे होते. मात्र, २७ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी हे कार्यालय परतूर येथे हलवले. या शासन निर्णयाविरुद्ध निरनिराळ्या व्यक्ती, पक्ष व संघटनांकडून अनेक अर्ज देण्यात आले होते.
तेव्हापासून संबंधित कार्यालयाचे काम परतूर येथूनच सुरू होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर २५ मे २०२१ रोजी संबंधित कार्यालय परतूरहून जालना येथे स्थलांतरित करण्यात आले. याविरोधात तत्कालीन मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी खंडपीठात आव्हान दिले.
जालना हे ठिकाण मुख्यालयाच्या दृष्टीने सोयीस्कर आहे, तसेच परतूरला स्थलांतरित झाल्यास गैरसोय होऊ शकते, याची कारणेही सरकारला दिली होती. मात्र, सरकारने या सर्व अर्जांचा कुठलाही विचार न करता मुख्यालय परतूर येथे स्थलांतरित केले, असे त्या याचिकेत म्हटले होते. मात्र, हा निर्णय केवळ सरकारच्या अखत्यारीत असून, ही प्रशासकीय बाब आहे. असे कारण सांगून उच्च न्यायालयाने निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मी माझी स्थिती एकनाथ खडसेंसारखी होऊ देणार नाही-पंकजा मुंडे
- ‘१२ आमदारांच्या नियुक्त्या का केल्या नाहीत?’, हायकोर्टाच्या प्रश्नांमुळे राज्यपालांची कोंडी
- ‘या’ कारणामुळे मी फडणवीसांना माझा नेता मानत नाही; पंकजा मुंडेंचा खुलासा
- ओबीसी आरक्षणात मुख्यमंत्री ठाकरे, शरद पवार हेच झारीतील शुक्राचार्य-चंद्रशेखर बावनकुळे
- सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा खरचं पचणी पडणारा आहे का?
