ओबीसी आरक्षणात मुख्यमंत्री ठाकरे, शरद पवार हेच झारीतील शुक्राचार्य-चंद्रशेखर बावनकुळे

नाशिक : भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीतील मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ भूमिका मांडतात. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात या सरकारच्या चालकांनाच ओबीसी आरक्षण मिळू नये असे वाटते. त्यामुळे याबाबतीत तेच झारीतील शुक्राचार्य असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केली. ते नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

ओबीसींच्या मागण्यांसाठी छगन भुजबळ मोर्चे काढतात. आता त्यांनी पुढाकार घ्यावा ,भाजप त्यांना नक्की मदत करणार. डेटात ६९ लाख चुका असल्याने नव्यानं डेटा तयार करावा. केवळ ओबीसी आयोग तयार केला; मात्र अजूनही आयोगाच्या कामकाजाला सुरुवात झालेली नाही. यात केंद्राचा कुठलाही संबंध येत नाही. हे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात येतं. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील डेटात ६९ लाख चुका आहेत. राज्यात, देशात ओबीसी नेत्यांना सगळ्यात जास्त भाजपनं प्रतिनिधित्व दिलं आहे, असंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.

महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांना डिसेंबर २०२२ पर्यंत ओबींसीना आरक्षण द्यायचे नाही. राज्य सरकारने ओबीसी आयोग नेमला खरा, मात्र अद्यापपर्यंत त्याचे कामकाजच झालेले नाही. केंद्राने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील इम्पिरिकल डाटा द्यावा, ही मागणीच चुकीची आहे. १९९७ मध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण मिळाले होते. यासंदर्भात काँग्रेस नेत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र योग्य मांडणी असल्यामुळे कोर्टाने आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. ३१ जुलै २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण टिकवले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अध्यादेश रद्द झाल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला.

महत्त्वाच्या बातम्या

• सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा खरचं पचणी पडणारा आहे का?
• ‘दाल में कुछ काला है; ज्यांचे फोन टॅप केले त्यांनी कोणतं देशविरोधी कृत्य केलं ते जाहीर करा’
• ‘पालकमंत्री बदला, सांगलीला वाचवा’, निलेश राणेंचा जयंत पाटलांविरोधात नारा
• राज कुंद्राच्या अटकेनंतर कंगनाचा पुन्हा एकदा बॉलीवूडवर निशाणा
• विरोधकांच्या गोंधळानंतर लोकसभेचे कामकाज २२ जुलैपर्यंत स्थगित