मुंबई : राज्यपाल नियुक्त १२ नामनिर्देशित सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतरही नावे राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, आठ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेण्यात झालेला नाही. नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रहिवासी रतन सोली लूथ यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण करत ताशेरे ओढले असून केंद्रालाही सवाल केले. राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीबाबत राज्यपालांना वेळेची मर्यादा का असू नये? राज्यपालांना सर्वोच्च अधिकार असले तरी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का? निर्णयाविना प्रकरणे राखून ठेवणे राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात येते का? संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबतच राज्यपालांवर तितकी जबाबदारी नाही का, असे सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केले आहेत.
राज्यपालांचे विधीमंडळातील रिक्त जागा भरण्याचे कर्तव्य असताना त्यांना याबाबत मौन बाळगण्याचा हक्क आहे का?जर अशा प्रकरणात राज्यपाल निष्क्रिय राहिले तर त्याला घटनापीठापुढे आव्हान देता येते का? किंवा अशा प्रकारची कृती ही घटनाबाह्य आहे की नाही, याचा निवडा घटनापीठ करू शकते का? असे हायकोर्टाने विचारले आहे.
न्यायालयाने सोमवारी निकाल राखून ठेवला. मात्र न्यायालयाने उपस्थित केलेले सवाल पाहता, हा निवाडा केंद्र सरकारसाठी धक्कादायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाचा असल्याने तो परत पाठवता येत नाही अन् फेटाळता येत नाही, यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची कोंडी झाली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘या’ कारणामुळे मी फडणवीसांना माझा नेता मानत नाही; पंकजा मुंडेंचा खुलासा
- ओबीसी आरक्षणात मुख्यमंत्री ठाकरे, शरद पवार हेच झारीतील शुक्राचार्य-चंद्रशेखर बावनकुळे
- सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा खरचं पचणी पडणारा आहे का?
- ‘दाल में कुछ काला है; ज्यांचे फोन टॅप केले त्यांनी कोणतं देशविरोधी कृत्य केलं ते जाहीर करा’
- ‘पालकमंत्री बदला, सांगलीला वाचवा’, निलेश राणेंचा जयंत पाटलांविरोधात नारा
