नवी दिल्ली : कोरोना रोगाच्या थैमानामुळे देशात टाळेबंदी घोषित करण्यात आली होती. यानंतर जून महिन्यात टाळेबंदीमध्ये काहीशी शिथिलता आणली गेली व त्यानंतर अनुक्रमे जुलै व ऑगस्टच्या सुरुवातीला जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणखी शिथिलता आणली गेली.
महाराष्ट्र राज्यात आता आंतरजिल्हाबंदी उठवण्यात आली असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, कोरोना संसर्गाचा अजूनही असलेला धोका लक्षात घेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रार्थनास्थळांवरील बंदी कायम ठेवली आहे. जैन बांधवानी या विरोधात याचिका दाखल केली होती. पर्युषण काळात जैन मंदिरांना काहीशी सूट द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. राज्य सरकारने कोरोनाचा धोका बघता परवानगी देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.
जयंत पाटलांना मोठा धक्का, भाजपने फोडले पाच नगरसेवक
मॉल्स, वाईन शॉप्स, सलून, दुकाने चालू असताना प्रार्थना स्थळांवरच बंदी का? असा सवाल करत पर्युषण काळात मंदिरात जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत अंकित व्होरा व काही जैन ट्रस्टनी मिळून हायकोर्टात याचिका दाखक केली होती, मात्र दिलासा न मिळाल्याने थेट सर्वोच्च न्यायालायतच दाद मागितली होती.
धंदा कसा करावा हे अनिल परब यांच्याकडून शिकावं, भाजपा नेत्याची उपरोधिक टीका
सर्वोच्च न्यायालयाने जैन धर्मियांना आता काहीसा दिलासा दिला यासून येत्या २२ आणि २३ ऑगस्ट या पर्युषण काळात अखेरच्या दोन दिवसांसाठी मुंबईतील श्वेतांबर मूर्तिपूजक ट्रस्टची मुंबईतील मंदिरं खुली करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, खबरदारी म्हणून एकावेळी फक्त पाच भाविकांना मंदिरात प्रवेश देण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणीच्या तपासाबाबतच्या निकालानंतर आता हा दुसरा झटका राज्य सरकारला दिला आहे.
‘कोरोना’च्या रुग्णांना खाटा अपुऱ्या पडणार नाहीत याची दक्षता घ्या अजित पवार यांचे आदेश
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
