Share

विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना अजित पवारांचे उत्तर, वाचा सविस्तर

Published On: 

🕒 1 min read

मुंबई : विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाचा (Winter Session) आज चौथा दिवस आहे. विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरुन प्रश्न उपस्थित करत महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शेतकरी मदत, वीज बिल, एसटी कर्मचारी आंदोलन, विदर्भ मराठवाडा निधीवाटप, मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प आदीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी उत्तर दिले आहे.

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यासमोरील अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवरील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अजित पवार म्हणाले, विदर्भ-मराठवाडा व उर्वरीत महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत निदेशानुसार घालून दिलेल्या निकषापेक्षा अधिकच्या निधीची तरतुद विदर्भ-मराठवाड्यासाठी करण्यात आली आहे.

विदर्भ, मराठवाड्याच्या विकासनिधीत कुठलीही कपात केलेली नाही. राज्याच्या एकसंध विकासासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटीबध्द असून विदर्भ-मराठवाड्याच्या विकासाला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे आहे. नैसर्गिक आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांना ‘एसडीआरएफ’च्या निकषापेक्षा अधिकची मदत सरकारने केली आहे.

रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाचा वीजपुरवठा चालू करण्यात येईल, मात्र त्यांना किमान चालू थकीत वीजबील भरावे लागेल. एसटी महामंडळाचे कर्मचारी आपलेच आहेत. त्यांच्या पगारात भरीव वाढ केली असून एसटी कर्मचाऱ्यांनी टोकाची भूमिका न घेता संप मागे घेण्याचे आवाहनही अजित पवारांनी यावेळी केले.

विदर्भ-मराठवाडा उर्वरीत महाराष्ट्र विकास महामंडळाचा कार्यकाल संपला असला तरी महामंडळाच्या उद्दीष्टांची पूर्ती राज्य सरकार करीत आहे. विदर्भ मराठवाड्याच्या विकासासाठी कार्यक्षेत्रांतर्गत निदेशीत करण्यात आलेल्या निधीपेक्षा अधिकच्या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भासाठी २३ टक्के निधी देणे अपेक्षीत असताना २६ टक्के निधी वर्ग केला. मराठवाड्यासाठी १८ टक्के निधी देणे अपेक्षीत असताना १८ टक्केच निधी दिला. उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी ५८.२३ टक्के निधी देणे अपेक्षीत असताना ५५.३८ टक्के निधी वितरीत केला.

पुढे अजित पवार म्हणाले, सन २०१३-१४ ते सन २०१७-१८ या पाच वर्षाच्या कालावधीत विदर्भासाठी सरासरी २४.८५ टक्के, मराठवाड्यासाठी सरासरी १५.४२ टक्के तर उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी केवळ ४३.६२ टक्के निधी प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला होता. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ निर्माण करण्याची मागणी राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

‘एसडीआरएफ’च्या निकषापेक्षा जास्त मदत केली

गेल्या दोन वर्षात राज्यातील जनतेला चक्रीवादळे, पूरस्थिती, अतिवृष्टी, दरड कोसळणे अशा अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. या नैसर्गिक संकटाच्या काळात ‘एसडीआरएफ’च्या निकषापेक्षा गतवर्षी १ हजार ७७४ कोटी रुपये तर, यंदा चालूवर्षी १ हजार १९० कोटी रुपयांची अधिकची मदत राज्यातील जनतेला केली आहे. या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यांमध्ये त्यासाठी ६ हजार कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक संकटाच्या काळात नुकसानग्रस्तांना अधिकची मदत मिळण्यासाठी ‘एसडीआरएफ’च्या निकषात वाढ करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.

मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीड प्रकल्प बंद नाहीच
मराठवाड्याचा पिण्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प बंद केला जाणार नाही, तो टप्प्या-टप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे मराठवाड्यातील सर्व प्रकल्पातील पाण्याची स्थिती चांगली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!