‘हा’ जिल्हा म्हणतोय ; ‘अहो पालकमंत्री, आमच्याकडे लक्ष तरी द्या’

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा – अहमदनगर नगर जिल्ह्याचे नवे पालकमंत्री नेते हसन मुश्रीफ यांची नेमणूक होऊन आता बराच काळ उलटून गेला आहे. तरी पालकमंत्री म्हणून नियुक्त झाल्यावर मुश्रीफ यांनी जिल्याला अवघ्या दोनच भेटी दिल्या असून आणि त्याही फक्त अहमदनगर शहरातच झाल्या आहेत.

जिल्ह्याच्या राजकारणात व प्रशासकीय कामकाजात पालकमंत्री राजा मानला जातो. सरकारच्या सर्व योजनांची जिल्ह्यातील अंमलबजावणी पालकमंत्र्यांशी निगडीत असते. राज्यातील नव्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांचा सहभाग असल्याने स्थानिक स्तरावर या तिन्ही पक्षांच्या इच्छुकांमध्ये शासकीय समित्यांवरील नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे. पालकमंत्री नगरला आल्यावरच या विषयाला चालना मिळणार आहे.

नवे पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी नियुक्ती झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची बैठक घेऊन मागील भाजप-सेना सत्ताकाळात झालेल्या अशा बैठकांचे इतिवृत्त मंजूर केले. त्यानंतर शासकीय विश्रामगृहावर, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेटलेल्या शिष्टमंडळांची, तसेच नागरिक, कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची विविध मागण्यांची निवेदनेही स्वीकारली.

तसेच २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाचे झेंडावंदन त्यांनी केल्यावर सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शिवभोजन उपक्रमाचे उद्घाटन केले. या जेवणाचा आस्वादही घेतला; पण त्यानंतर तीन आठवडे झाले तरी त्यांचे पुन्हा जिल्हावासीयांना दर्शन झालेले नाही. जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भातील काही धोरणात्मक निर्णयात पालक मंत्र्यांची संमती आवश्यक असल्याने काही विषय प्रलंबित आहेत.

त्यामुळे जिल्ह्याबाहेरील मंत्र्याची पालकमंत्री नियुक्ती अडचणीची ठरू लागल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत मुश्रीफ फक्त दोनदाच नगरला आले आहेत.यामुळे कार्यकर्ते, नागरिक, अधिकारी यांना पालक मंत्र्यांना भेटणे अवघड झाले आहे. राष्ट्रवादी पक्षाचे जिल्हा कार्यालय असले, तरी पालकमंत्र्यांचे स्वतंत्र संपर्क कार्यालय अजूनही सुरू झालेले नाही.

त्यामुळे शिफारसपत्रे, अडीअडचणी, सरकारी बैठका असे प्रश्न मार्गी लावणे असे मुद्दे पालकमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे मार्गी लागत नाही. मुश्रीफ यांचा मतदारसंघ असलेल्या कागल मध्ये त्यांनी जोरदार काम सुरू केले आहे. तेथे जनता दरबार, संपर्क कार्यालय सुरू झाले आहे. नगर जिल्ह्याला मात्र त्यांनी वाऱ्यावर सोडल्याची स्थिती आहे. ते आहेत म्हणून जिल्ह्यातील बाकीचे तीन मंत्रीही लक्ष घालत नाहीत. राष्ट्रवादीच्या जादा जागा देऊनही त्यांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची अडचण झाली आहे.

कार्यकर्त्यांना नियुक्तीची आशा – 

राज्य सरकारमधील विविध विभागांशी संबंधित जिल्ह्यातील कामे करून घेण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांची असते. यासाठी बहुतांश विभागाच्या स्थानिक स्तरावर शासकीय समित्याही असतात. या समित्यांवर संबंधित विभागाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांसह सल्लागार म्हणून अशासकीय सदस्यही नियुक्त केले जातात. अशा सुमारे तीनशेच्यावर समित्यांतून तब्बल ३ ते ४ हजारांवर अशासकीय सदस्य पालकमंत्रीच नियुक्त करतात.

पक्षाशी व संघटनेशी एकनिष्ठ असणाऱ्या तसेच पक्षाला विचारधारेशी संबंधित लोकांची वर्णी अशा समित्यांवर लावण्याचे काम बहुतांश सरकारांच्या काळात होते. मागील भाजप-सेना सत्तेच्या काळात अशा ९० टक्के समित्यांवर सदस्यांच्या नियुक्त्या झाल्या होत्या. आता राज्यातील नव्या महाविकास आघाडी सरकारने मागील बहुतांश कारभाराला स्थगिती दिली असल्याने या समित्याही जवळपास बरखास्त झाल्यासारख्याच आहेत. त्यावर अजून नव्या सदस्यांची नियुक्ती झाली नसल्याने या समित्यांचे कामकाज कागदावरच सुरू असल्याचे चित्र आहे. आता या रिक्त होणाऱ्या जागांवर आपली वर्णी लागावी यासाठी महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षातील कार्यकर्ते प्रतीक्षा करत आहे.

हेही पहा –