🕒 1 min read
मुंबई: भाजपा सरकारच्या दबावामुळेच एकनाथ खडसे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ( एसीबी) क्लीन चीट देण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला. तसेच आपण या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खडसेंवरील आरोप सिद्ध न झाल्याचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिला आहे. याबाबत एका वृत्तवाहिनीने वृत्त दिले आहे.
Eknath Khadse Bhosari land matter :
This is how BJP saves their Corrupt Ministers
I had given all proofs in Bhosari land to ACB in Aug 17.
If the ACB has given a CLEAN CHIT to Shri Khadse, I will challenge it in High Court immediately
— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) May 1, 2018
एकनाथ खडसेंना मिळालेली क्लीन चिट म्हणजे भाजपा आपल्या भ्रष्ट मंत्र्यांना कशाप्रकारे पाठिशी घालते याचे उदाहरण आहे. भोसरी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणाचे पुरावे मी गेल्यावर्षी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाला दिले होते. मात्र, आता सरकारच्या दबावामुळे एसीबीने खडसेंना क्लीन चिट दिली. या निर्णयाविरोधात मी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यावर न्यायालय काय निकाल देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, असे दमानिया यांनी सांगितले.
काय आहे भोसरी जमीन खरेदीप्रकरण ?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीनमालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती.
जमिनीची किंमत सुमारे ३१ कोटी ११ लाख रुपये असताना ती अवघ्या तीन कोटी रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आली. महसूलमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांनीच रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून भोसरी येथील करोडो रुपयांची जमीन खरेदी केल्याने संशय निर्माण झाला होता.या जमीन खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून सुरु झाला. याप्रकरणी खडसेंची चौकशी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आणि शेवटी खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
