पोलीस भरती प्रक्रियेबद्दल सुप्रियाताईंनी केली मोठी मागणी, लाखो उमेदवारांना होणार फायदा

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा : गेल्या शासनाने काढलेला शासन पूर्वीच्या सरकारने काढलेला शासन निर्णय रद्द करून ही प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबवण्याची मागणी पत्राद्वारे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली.पोलीस भरती प्रक्रिया जानेवारी २०१९ राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे बदलली. त्यात ऑनलाइन परीक्षेला महत्त्व देण्यात येऊन मैदानी चाचणीला दुय्यम स्थान दिल्याचा आरोप करत ही प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच करण्याची उमेदवारांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे.

नेमकं काय म्हटलं आहे या पत्रात ?

‘राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यात पोलिसांचे योगदान मोठे आहे. त्यासाठी ते शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम असणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पोलीस भरती प्रक्रियेतील उमेदवार मैदानी चाचणीद्वारे शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम आहेत का, हे पाहिले जाते. गेल्या सरकारने मैदानी चाचणीपेक्षा लेखी परीक्षेचे महत्त्व वाढवून भरती प्रक्रियेत अन्यायकारक बदल केला. जानेवारी २०१९मध्ये काढलेला शासन निर्णय मागे घ्यावा, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या सोयीसाठी पदांची संख्या वाढवण्यासह विविध पदभरतीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक वर्षभर आधी जाहीर करावे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, आधीच्या फडणवीस सरकारने स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांची निराशा केली होती. मात्र या उमेदवारांच्या समस्यांचा कळवळा असल्याचे दाखविणाऱ्या शिवसेना,राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षाचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020ची जाहिरात दि.२३ डिसेम्बर २०१९ रोजी mpsc च्या संकेतस्थळावर जाहीर झाली असून ठाकरे सरकारने या उमेदवारांच्या तोंडाला अक्षरशः पाने पुसली आहेत.

राजपत्रित पदांसाठी दरवर्षी घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षेस या परीक्षेस किमान 5- 6 लाख परीक्षार्थी अर्ज भरतात आणि आणि यावर्षी जागा केवळ 200 निघाल्या गेल्या आहेत. विविध संवर्गातील दीड लाख पदे रिक्त असतानाही अवघ्या 200 जागांची जाहिरात आल्याने उमेदवारांकडून संताप व्यक्त होत आहे तसेच ठाकरे सरकारने डोंगर पोखरून उंदीर काढला असल्याची भावना या परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये आहे.