टीम महाराष्ट्र देशा : राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देश हिंसाचाराने धुमसत आहे. या परिस्थितीत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला पश्चिम बंगाल सरकारने विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे एनआरसी आणि सीएएची अंमलबजावणी करणार नसल्याबाबतच्या सर्व सरकारी जाहिराती थांबविण्याचे निर्देश देत कोलकाता हायकोर्टाने पश्चिम बंगाल ला दणका दिला आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार विरोध होत आहे. कोलकाता हाय कोर्टात ९ जानेवारी २०२० रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला पश्चिम बंगालसह केरळ, पंजाब आदी राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान,देशभरातील अनेक राज्यांत, अनेक जिल्ह्यांत हिंसक आंदोलने, आणि जाळपोळीच्या घटनांनी देश ढवळून निघाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत बंगालमध्ये एनआरसी आणि नागरिकत्व कायदा लागू करणार नसल्याचे म्हटले आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
