🕒 1 min read
मुंबई : महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी भाजप प्लॅन ‘बी’ तयार करत आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर भाजपने महाराष्ट्रातही सरकार स्थापन करण्याची तयारी सुरु केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. आज सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांना दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे व अन्य 15 बंडखोर आमदारांनी अपात्रतेच्या नोटिसीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे सचिव, केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना नेते अजय चौधरी, सुनील प्रभू यांनाही नोटीस बजावली असून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. याबाबत पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. मात्र तर 10 जुलैला आषाढी एकादशी आहे. त्यामुळे विठ्ठलाची पुजा कोण करणार?, हे आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ठरवू शकतात.
बंडोखर आमदारांना दिलासा दिल्यानंतर भाजपच्या गोटात आनंदाचे वातावरण आहे. भाजप राज्य सरकारवर अविश्वास ठराव मांडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. राज्य सरकार देखील सध्या अल्पमतात आहे. त्यामुळे जर भाजपने अविश्वास ठराव आणला तर ठाकरे सरकारसमोर मोठी अडचण निर्माण होईल. तसेच बंडखोर आमदारांची महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडीने बहुमत सिद्ध केलं नाही. तर राज्यपाल भाजपला संधी देतील. त्यामुळे आता 10 जुलैला आषाढी एकादशी निमित्त विठ्ठलाची पुजा कोण करणार, हे राज्यपाल कोश्यारी ठरवणार असल्याची चर्चा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांना उत्तर देण्यासाठी 11 जुलै सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत मुदत दिली आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, जर सभापतींविरोधात प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा विचार करू नये. नोटीस बजावली गेल्यास, त्याच्या उत्तरासाठी पुरेसा वेळ द्यावा. उपध्यक्षांनी शिवसेनेच्या 15 बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली असून आज संध्याकाळपर्यंत उत्तर मागितले होते.
बहुमत चाचणी झाल्यास…
महाराष्ट्राच्या 288 विधानसभेत कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 144 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. सध्याच्या सरकारबद्दल बोलायचे झाले तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेचे 55, राष्ट्रवादीचे 54 आणि काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत. याशिवाय मनसे, स्वाभिनी पक्ष आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाचा प्रत्येकी एक आमदार आणि 6 अपक्ष आमदार आहेत. तर भाजप 106 आमदारांसह प्रमुख विरोधी पक्ष आहे.
आता एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या समीकरणाबद्दल जाणून घेऊया. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर ठाकरे सरकार अल्पमतात चालत असल्याचे बोलले जात आहे. कारण 9 अपक्ष आणि 2 प्रहार पक्षाच्या आमदारांच्या पाठिंब्यासह शिवसेनेचे 38 आमदार आपल्यासोबत असल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंनी केला आहे. त्यामुळे शिंदे गट भाजपसोबत एकत्र आल्यास भाजप 106 आमदारांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरणार आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ते सहज बहुमत सिद्ध करून सरकार स्थापन करू शकतात.
आमदारांना मुंबईत आणावे लागेल-
याबाबत पत्रकार भारत पाटील यांच्याशी आम्ही संपर्क केला असता ते म्हणाले, भाजप अविश्वास ठराव आणू शकते. न्यायालयाने फक्त आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी केली. त्यामुळे राज्यपाल भूमिका घेऊ शकतात. मात्र भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बंडखोर आमदारांना मुंबईत आणावे लागेल. तेव्हा काही आमदारांची मने बदलली तर अविश्वास ठराव बारगळल्या जाईल. तसेच ११ तारखेचा निकाल बंडखोर आमदारांच्या विरोधात लागला तर संपूर्ण गणित बदलेले.
महत्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
