मुंबई – ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा मागितला होता. दरम्यान, मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतित्रापत्रावर आम्ही कॅव्हेट दाखल करणार असल्याचं म्हटलंय. केंद्राच्या कोर्टातील भूमिकेनं आरक्षण विरोधी भाजपचा चेहरा उघड झालाय, असं वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. 65 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राचं म्हणणं म्हणजे ओबीसींवर अन्याय आहे. राज्य सरकारचा अध्यादेशाद्वारे ओबीसी आरक्षण काही प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न आहे. अध्यादेश सुधारित करुन राज्यपालांकडे पाठवला आहे. राज्यपाल त्यावर राज्यपाल निर्णय घेतील ही अपेक्षा असल्याचं विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
दरम्यान, दुसऱ्या बाजूला भाजप ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे हे त्यांनी दाखवून दिलंय अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. अध्यादेशालाही विरोध झाला. केंद्रही सांगतंय इम्पेरिकल डाटा देणार नाही. आता ओबीसी समाजच भाजपला जागा दाखवेल, अशी टीका पटोले यांनी केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- महंत नरेंद्र गिरींच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून समोर आलं मृत्यूचं खरं कारण
- पुरावे असतील तर खुशाल तक्रार करा; अजित पवारांचं दरेकरांना सडेतोड उत्तर
- मोदी सरकार अडचणीत! पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
- ‘आतापर्यंत नाहक राज्य सरकारला बदनाम केले, पण वस्तुस्थिती समोर’, अजितदादांचा केंद्रावर निशाणा
- ओबीसी आरक्षण; महाराष्ट्राला इम्पेरिकल डेटा देण्यास मोदी सरकारचा नकार, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
