‘लिंगसमभावाच्या दृष्टीने पडलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल’, सु्प्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर सुप्रिया सुळेंकडून स्वागत

🕒 1 min read

नवी-दिल्ली : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे दरवाजे आता मुलींसाठीही खुले होणार आहेत. एनडीएची प्रवेश परीक्षा मुलींनाही देता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज हा निर्णय घेण्यात आला असून देशभरातील मुलींसाठी ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे.

यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील ट्विटच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सुप्रिया यांनी ट्विटमध्ये लिहिले आहे की ,’सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात मुलींना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची (एनडीए) प्रवेश परीक्षा देण्याची परवानगी देण्याबाबत निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे आम्ही सर्वजण मनापासून स्वागत.

तसेच लिंगसमभावाच्या दृष्टीने पडलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासोबतच संरक्षण क्षेत्रात करीयर करण्याची इच्छा असलेल्या मुलींना यामुळे संधीचे आणखी एक दार खुले झाले आहे. भविष्यात मुली मोठ्या संख्येने एनडीएमध्ये प्रवेश घेतील असा विश्वास असल्याचेही सुप्रिया म्हणाल्या आहेत.

लिंगसमभावाच्या दृष्टीने पडलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासोबतच संरक्षण क्षेत्रात करीयर करण्याची इच्छा असलेल्या मुलींना यामुळे संधीचे आणखी एक दार खुले झाले आहे.भविष्यात मुली मोठ्या संख्येने एनडीएमध्ये प्रवेश घेतील असा विश्वास आहे.

— Supriya Sule (@supriya_sule) August 18, 2021

दरम्यान, दिल्लीतील वकील कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी पदवीनंतरच महिलांना सैन्यात भरती करण्याची परवानगी आहे. त्यांच्यासाठी किमान वयही २१ वर्षे ठेवण्यात आले आहे. तर मुलं मात्र बारावीनंतरच एनडीएमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, असे म्हटले होते. फक्त महिला असल्याने लिंगभेद करुन त्यांना एनडीएत प्रवेश नाकारणे हा त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर झालेला हल्ला आहे, असेही या याचिकेत म्हणण्यात आले होते.

महत्त्वाच्या बातम्या

• राज कुंद्राला कोर्टाकडून दिलासा; अटकपूर्व जामीन अर्जावर ‘या’ दिवशी होणार सुनावणी
• भारतातील मुस्लिम लॉ बोर्डाकडून तालिबानचे कौतुक
• ‘राज्यपालांनी स्वतःचा पाय पुन्हा धोतरात गुंतवून घेतला’, संजय राऊतांची टीका
• ‘या’ कारणामुळे अनिल देशमुख ईडीसमोर गैरहजर, वकिलांचे स्पष्टीकरण
• ‘कोमार्य चाचणी विषय राष्ट्रीय पातळीच्या अभ्यासक्रमातून वगळावा’, अंनिसचे मंत्री भारती पवारांना निवेदन