मेस्मा म्हणजे काय रे भाऊ?

टीम महाराष्ट्र देशा – काही महिन्यांपूर्वी मानधन वाढीसाठी अंगणवाडी सेविकांनी २६ दिवस आंदोलन केलं होतं. भविष्यात असं आंदोलन पुन्हा होऊ नये म्हणून सरकारने त्यांना मेस्मा लावण्याचा निर्णय घेतला. एवढंच नाही, तर सरकारने अंगणवाडी सेविकांची निवृत्तीची वयोमर्यादा ६५ वरुन ६० केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारने एका झटक्यात १३ हजार सेविकांना घरी बसवल्या.

मेस्मा म्हणजे काय?
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम 2011 म्हणजे मेस्मा. रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक आहेत. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे. उपरोक्त कायद्यानुसार लोकहित ध्यानात घेऊन संपास मनाई करण्यात येते. आदेश झुगारणार्यांवर कारवाई होते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक आहेत.

‘मेस्मा’ बाबत मुख्यमंत्री आणि पंकजा मुंडे यांच्यात मतभेद होते का?

कोणत्याही परिस्थितीत ‘मेस्मा’ कायदा लावण्याची तरतूद रद्द करता येणार नाही, अशी माहिती पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली. या उत्तरामुळे संतप्त झालेल्या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभागृहात गोंधळ घातला होता. मेस्मा रद्द करत नाही तोपर्यंत सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा विरोधकांनी सभागृहात दिला होता. अखेर हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केला आहे. पण आता या कायद्याला स्थगिती देणे म्हणजे विरोधकांच्या दबावाचा विजय मानला जात आहे. ‘मेस्मा’ बाबत मुख्यमंत्री आणि पंकजा मुंडे यांच्यात मतभेद होते का याबाबत चर्चा होत आहे.