‘फडणवीस सरकारचा कायदा अवैध, मराठा आरक्षणाला हरताळ फासण्याचे पाप भाजपचेच’

🕒 1 min read

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यापासून सुरू झालेला मराठा आरक्षणाचा घोळ अद्याप सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर महाविकास आघाडीने केंद्र सरकारवर आरोप केले होते. मात्र, त्याला महाराष्ट्र भाजपने विरोध केला होता. आता केंद्राची फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे हा सर्व घोळ केंद्राच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळेच झाला असल्याचा आरोप काँग्रेसने पुन्हा केला आहे.

या संदर्भात काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र भाजपवर टीका केलीय. ते म्हणाले की, ‘१०२ व्या घटनादुरुस्ती नंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने हा घोळ घालून मराठा आरक्षण अडचणीत आणले असा आम्ही आरोप केल्यानंतर महाराष्ट्र भाजपने मात्र राज्यांचे अधिकार गेले नाहीत असा कांगावा केला. केंद्राने फेरविचार याचिका दाखल करुनही भाजपा मोदी सरकारची पाठराखण व फडणवीस सरकारने केलेली फसवणूक लपवत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळल्याने फडणवीस सरकारचा कायदा अवैध पद्धतीने केलेला होता व त्यातून मराठा आरक्षणाला हरताळ फासण्याचे पाप भाजपचेच आहे, हे स्पष्ट झाले.’

१०२ व्या घटनादुरुस्ती नंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने हा घोळ घालून मराठा आरक्षण अडचणीत आणले असा आम्ही आरोप केल्यानंतर @BJP4Maharashtra ने मात्र राज्यांचे अधिकार गेले नाहीत असा कांगावा केला.

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) July 2, 2021

इतकेच नाही तर आता केंद्राकडे सर्व अधिकार असल्याने केंद्र सरकारने मराठा आरक्षण द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या संदर्भात ते म्हणाले की, ‘यानंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असल्याने मोदी सरकारने मराठा आरक्षण द्यावे. याकरिता तातडीने पावले उचलावीत. त्याबरोबरच इंदिरा साहनी प्रकरणात निर्धारित केलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे, त्याबाबतही घटनादुरुस्ती करावी. राज्यांना अधिकार देण्यासाठी १०२ व्या घटनादुरुस्तीत आणखी दुरुस्ती करावी लागेल. पण आता आरक्षण केंद्र थेट देऊ शकत आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात भाजपा पदाधिकारी व संघ कार्यकर्त्यांना ‘Save Merit Save Nation’ संस्थेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात पाठविणाऱ्या भाजपाने भूमिका स्पष्ट करावी.’

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आयीं’, राहुल गांधींचा मोदी सरकारला टोला
• ‘फडणवीस-शाह भेटीचा सरकार पाडण्याशी संबंध नाही’, दानवेंचे स्पष्टीकरण
• महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन लोटस’? शाह-फडणवीस यांच्या भेटीमागे दडलंय काय?
• ‘पदोन्नती आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारला निर्णय घेणे अशक्य’
• जरंडेश्वर कारखान्यावरील कारवाईनंतर अजित पवारांचे प्रथमच भाष्य, म्हणाले..