मराठा आरक्षण : पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळल्यानंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघणार 

पुणे – मराठा आरक्षणाच्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. 102व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने याचिका केली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार उरले नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावर याचिका दाखल दाखल करत राज्यांना असे अधिकार असल्याचं केंद्रानं सुप्रीम केर्टात म्हटलं होतं. पण कोर्टानं केंद्राचं हे म्हणणं अमान्य केलं आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावरून आता राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे एससीबीसी करण्याचा राज्याला अधिकार नाही हे स्पष्ट होत आहे, असं सांगतानाच मराठा आरक्षणासाठी आता घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि घटना दुरुस्ती झाल्यावर राज्याला अधिकार मिळेल, असं सांगतानाच आता मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे सांगावं लागेल. राज्य आणि केंद्राला एकमेकांकडे बोट दाखवता येणार नाही. राज्य सरकार फार फार तर शिफारस करू शकते. आता केंद्राचीच मुख्य भूमिका आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले.

दरम्यान, हा निकाल समोर येताच आता पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर पुन्हा जबाबदारी ढकलू लागले आहेत. संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षण प्रश्नी न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरुस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करणे आवश्यक झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

दुसऱ्या बाजूला माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याबाबत भाष्य केले आहे. मराठा आरक्षणावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. भोसले समितीनेच फेरविचार याचिकेला मर्यादा असतात, हे त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. पुढील कार्यवाही काय असली पाहिजे, हे सुद्धा त्यांनी तपशीलवार नमूद केले असल्याने त्यानुसार तत्काळ पाऊले राज्य सरकारने उचलावीत, अशी मागणी फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.

भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे, असे पाटील यांनी म्हणाले आहेत.

केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम करावं जर केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावे राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण निश्चित रुपाने देईल अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी मांडली आहे.घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले तर राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण असतील त्याबाबतीत निर्णय घेऊ शकते परंतु घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 102व्या घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. राज्य सरकारने विधीमंडळात एक ठराव करावा. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांना घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन त्यांना घटनादुरुस्ती करण्याची विनंती करावी, असं सांगतानाच केंद्र सरकार जर ऐकत नसेल तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सोबत न्यावं, असं आवाहन मेटे यांनी आज केलं. एकंदरीत सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भूमिका पहिल्या तर पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळल्यानंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघणार अशीच शक्यता निर्माण झाली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• फडणवीसांना केंद्रात बोलावून भाजप स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड का मारून घेईल ?
• मोठी बातमी : भारत दौऱ्यापूर्वी श्रीलंका क्रिकेट टीममधून 5 खेळाडूंची माघार
• विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूकीकडे ‘मविआ’ने संकट म्हणून नव्हे तर एक संधी म्हणून पाहण्याची गरज
• बाप रे! बॉलिवूडची ‘देसी गर्ल’ प्रियांकाला एका पोस्टसाठी मिळतं एवढे मानधन
• अजित पवारांनी सत्तेचा गैरवापर करून जरंडेश्वर कारखाना लाटला; शालिनीताई पाटलांचा गंभीर आरोप