‘केंद्राच्या परवानगीनंतरच सगळी कामे करता का?’, हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला झापले

🕒 1 min read

मुंबई : सध्या देशात सर्वत्र लसीकरण मोहिम चालू आहे. वयोवृद्ध आणि इतर आजारांनी ग्रासलेल्या लोकांना लसीकरणासाठी विशेष कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींना लसीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. यासाठीच या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावं, यासाठी वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले आहे.

घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा पाचकलमी कार्यक्रम तयार असताना केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का, अशी विचारणा करून अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच बुधवारी नव्याने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले.

दरम्यान, लसीकरणाबाबत राज्य सरकार केंद्राच्या सूचनांचे पालन करीत असून अद्याप घरोघरी लसीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळालेली नाही. ज्या व्यक्तीला घरी जाऊन लस दिली जाईल, त्याच्या डॉक्टरांनी लस देण्याबाबत ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावं, तसेच जर काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी संबंधित डॉक्टरांनी घ्यावी, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलं होतं.

आरोग्याचा मुद्दा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतही येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज काय? केरळ, झारखंड, बिहार आदी राज्यांनी परवानगी घेऊन ही मोहीम सुरू केली होती का, केंद्र सरकारने परवानगी दिली तरच राज्य सरकार सगळी धोरणे राबवणार का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिके बाबत नाराजी व्यक्त केली.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘फडणवीसांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर कारवाई करा’, राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
• ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्रित लढवण्याचा प्रयत्न’, जयंत पाटील यांची माहिती
• ‘तू फक्त माझ्या पैशाचा व मनाचा वापर केलास’, प्रेयसीने दुसऱ्याशी साखरपुडा केल्याने प्रियकराची आत्महत्या
• यापुढे अँटिजेन चाचणी निगेटिव्ह आल्यावर होणार आरटीपीसीआर तपासणी
• मोदी सरकारशी पंगा अंगलट! ट्विटरवर पॉक्सो, आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल