‘महाजेनको’ निर्मिती संचालकपदाच्या नियुक्ती प्रक्रियेची चौकशी करा- भाजपा

🕒 1 min read

मुंबई : राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांच्या मर्जीतील व्यक्तीची ‘महाजेनको’च्या निर्मिती संचालकपदी पुन्हा प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी सध्या मुलाखतींचा फार्स चालू आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घ्यायचे नाही असे म्हणत त्या नियमाला बगल देण्यामागे कोणाचे हितसंबंध दडले आहेत का याची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी अशी मागणी भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी शुक्रवारी केली.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ऊर्जा खात्याचे माजी संचालक असलेल्या पाठक यांनी सांगितले की, ‘महाजेनको’चे निर्मिती संचालकपद गेल्या पाच महिन्यांपासून रिक्त आहे. या पदावर कार्यरत असलेल्या थोटवे हे 31 ऑगस्ट 2020 रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांचीच या पदावर पुन्हा नियुक्ती व्हावी, यासाठी कोरोना कालावधीत घाईघाईने 27 ऑगस्ट रोजी 10 उमेदवारांच्या ऑनलाईन मुलाखती घेण्यात आल्या. या मुलाखतीमधून दोन उमेदवारांची निवड झाली. मात्र या नावांमध्ये थोटवे यांचे नाव नसल्यामुळे या मुलाखतीचे निकाल जाहीर केले नाहीत. मर्जीतल्या व्यक्तीची निवड झाली नाही म्हणून वरिष्ठांनी पूर्ण निवड प्रक्रियाच रद्द करून निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांवर अन्याय केला.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ‘या’ प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत 

१) ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी 2 हजार 500 कोटी रूपयांचा निधी पायाभूत सोयीसुविधांसाठी देणार असल्याची घोषणा केली. यापैकी 1 हजार 500 कोटी रूपये कृषि क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी तर 1 हजार कोटी रूपये औद्योगिक क्षेत्राच्या सुविधांसाठी वापरणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र हा कोट्यवधी रूपयाचा निधी उभारणार कसा ?

२) औद्योगिक वीज बिल कमी करण्यासाठी 9 हजार 500 कोटी रूपये देणार असल्याची घोषणा केली ते पैसे कुठून येणार? हे सरकार केवळ पोकळ आश्वासनांची खैरात करतात याचा प्रत्यय वारंवार आलेला आहे. सत्तेवर येताच 100 युनीट पर्यंतचे वीज बिल माफ करणार असल्याची घोषणा हवेतच विरली.

३) कोरोना काळात सामान्य ग्राहकांना भरमसाठ वीज बिलं दिली गेली होती ती माफ करण्याची घोषणा देखील हवेतच विरली.सामान्य नागरिकांना वारेमाप आश्वासने देऊन या ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत:च्या शासकीय कार्यालयावर मात्र भरमसाठ खर्च केल्याचे पाहायला मिळते.तसेच सरकारी नियमांनुसार मंत्र्यांच्या प्रवासासाठी खासगी विमान वापरण्यास परवानगी नसुनही वारंवार मुंबई-नागपूर प्रवास खासगी विमानाने करून त्याचा खर्च त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सरकारी कंपन्यांवर लादला, हे कोणत्या कायद्यात बसते यांचे उत्तर ऊर्जामंत्र्यांनी या राज्यातल्या जनतेला देणे आवश्यक आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘धनंजय मुंडे प्रकरणात शरद पवार यांचा दुटप्पीपणा महाराष्ट्राची जनता बघत आहे’
• आर्थिक, प्रशासकीय मंजुरीसाठी आयुक्तांना दिलेले विशेष अधिकार रद्द करा-भाजपा 
• ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेला वंदे मातरमचे वावडे?
• शिक्षणाचा रोड मॅप तयार करा,शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर द्या; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश
• लातूर : खाजगी कोचिंग क्लासेस अटींच्या अधिन राहून सुरु करण्यास परवानगी