🕒 1 min read
मुंबई : गेले काही महिने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्यामुळे मराठा समाज हा तीव्र नाराज झाला. यानंतर, राज्यभरात तीव्र आंदोलन देखील करण्यात आले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचे ठरवले. मात्र, यावर देखील मराठा नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचं दिसून आलं होतं.
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठापुढे सुनावणी चालू असून मागील सुनावणीत न्यायालयाने मराठा समजला दिलासा दिला नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह भरती व स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर, आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या भरत्यांसह एमपीएससी परीक्षा देखील रद्द कराव्यात यासाठी मराठा समाज आक्रमक आहे. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा व मेगाभरती देखील रखडली आहे.
अशातच, राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण(SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला आहे. यामुळे SEBC तुन अर्ज दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाच्याच अटी व नियम लागू होतील. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे.
वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. १५ दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. यासोबतच विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाचीच वयोमर्यादा लागू होणार आहे. यामुळे अनेक मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना फटका बसणार असून समाजातील असंतोष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. गृह विभागाने २०१९ मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात होती. यानंतर ही भरती मराठा समाजाच्या SEBC आरक्षणामुळे रखडली होती. दरम्यान, २५जानेवारीला मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘गुजराती माणसानं उद्धव ठाकरे यांना “आपडा” म्हटल्यावर भाजपचा तीळपापडा का झाला?’
- नवख्या नवदीप सैनीसह हिटमॅन रोहित शर्माच्या खेळण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब, तर ‘या’ खेळाडूंना डच्चू
- अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवा -जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख
- तेलाच्या जाहिरातीतून सौरव गांगुलीला काढल्यानंतर अडानी ग्रुपच स्पष्टीकरण
- भांडवली बाजारा सबंधित ७ संस्थांना ‘सेबी’ कडून दिलासा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
