चिक्की घोटाळा प्रकरणात विरोधक पुन्हा एकदा तोंडावर आपटले

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा: लहान मुलांसाठी खरेदी केलेल्या खाद्यपदार्थाच्या खरेदी प्रकरणात कसलाही भ्रष्टाचार आणि अनियमितता आढळून आली नसल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अर्थात एसीबीने राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना क्लिन चीट दिली आहे. या प्रकरणावरून पंकजा मुंडेंना टार्गेट करणारे विरोधक पुन्हा एकदा चांगलेच तोंडावर आपटले आहेत.

विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे आणि कॉंग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी याप्रकरणी पंकजा मुंडे यांच्यावर सातत्याने आरोप केले होते. धनंजय मुंडे यांनी २० मे आणि १० डिसेंबर २०१५ रोजी याबाबत स्वतंत्र तक्रारी केल्या होत्या तर सचिन सावंत यांनी अॅन्टी करप्शन ब्युरोकडे २४ जून २०१५ रोजी तक्रार दाखल केली होती.

एसीबीने प्राथमिक चौकशी नंतर गृह विभागाकडे ८ डिसेंबर २०१६ रोजी आपला ४२ पानी अहवाल सादर केला. धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी जेंव्हा विधान परिषदेत या प्रकरणाच्या चौकशीच्या स्थिती बाबत विचारणा केली तेंव्हा मुख्यमंत्र्यांनी एसीबीने अहवाल सादर केल्याचे सांगत याप्रकरणी शासनाने अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले नसल्याचे सांगितले होते.

काय आहे प्रकरण आणि कोणते आरोप केले होते पंकजा मुंडे यांच्यावर-

बालकांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या खाद्यपदार्थाच्या प्रकरणात धनंजय मुंडे व सावंत यांनी एकूण १८ आरोप केले होते. चिक्की खरेदी प्रकरणात एवढी मोठी खरेदी विना निविदा कशी करण्यात आली याविषयी मोठा गदारोळ केला होता. महिला बालविकास विभागाने एकाच दिवशी खाद्य पदार्थाच्या खरेदीचा दोन डझनहून अधिक आदेश काढले होते, असा आरोपही त्यांनी केला होता. चिक्की प्रकरणात सावंत यांनी असा आरोप केला होता की, पंकजा मुंडे यांच्या सूचनेनुसार १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सिंधुदुर्ग सहकारी संस्थेला १२३ कोटी रुपयांच्या चिक्की पुरवठ्याचा आदेश देण्यात आला होता, आणि संबंधित संस्थेने निकृष्ट दर्जाच्या मालाचा पुरवठा केला होता. परंतु या सर्व प्रकारात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही अथवा त्यात अनियमितता आढळून आली नसल्याचे एसीबीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.