शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शरद पवार मैदानात

मुंबई : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी कांद्यावर तडकाफडकी निर्यातबंदी लादली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. संबंधित निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली. या निर्णयावर शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे. बंगळुरू रोझ व कृष्णापुरम या जाती वगळून सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनायाने बंदी घातली आहे. कांदा पावडरला या निर्यातबंदीतून वगळण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज झाला असून केंद्राने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. तर शेतकऱ्यांचं मरण हेच मोदी सरकारच धोरण आहे का असा सवाल देखील आता उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेत कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाला विरोध केला आहे तसेच कांदा निर्यातीबाबत निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांना मोठं न करता शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या, असं मत व्यक्त केलं. शरद पवार यांनी दिल्लीत संसद अधिवेशनादरम्यान, पियुष गोयल यांची भेट घेतली.

केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. आज सकाळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती विशद केली. बैठकीत प्रामुख्याने मुद्दा मांडला की कांदा उत्पादक जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे. अस शरद पवार म्हणाले आहेत.

तर, निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो. अस शरद पवार यांनी सांगितले.

दरम्यान, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदा निर्यातबंदी बाबत फेरविचार करावा अशी विनंती शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना केली आहे. या विनंतीला अनुसरून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितलं की, हा कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर आला आहे. अशी माहिती शरद पवार यांनी दिली आहे.

या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊन असं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• शेतकऱ्यांचं मरण हेच मोदी सरकारचं धोरण, सुलतानी निर्णयाविरोधात शेतकरी उतरला रस्त्यावर
• ‘कांद्याला थोडा भाव मिळत आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या पोटात पोटशूळ उठला’
• …अन्यथा शेतकरी शांत बसणार नाही, सदाभाऊ खोतांचा केंद्राला इशारा
• अशोक चव्हाणांचा आम्हाला अनुभव तर मुख्यमंत्र्यांच काम शून्य! मराठा आरक्षणावरून निलेश राणे आक्रमक
• ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहिमेत टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा