महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त सुरक्षा प्रकल्पांना गती द्यावी; गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सूचना

मुंबई : आपत्तीप्रसंगी तात्काळ प्रतिसादासाठी पोलीस विभागाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या ‘डायल 112’ हेल्पलाईन, मुंबई तसेच पुणे ‘सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्प’, पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही प्रकल्प, निर्भया महिला सुरक्षा फंड अंतर्गत मुंबईत सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आढावा घेतला. गुन्हे रोखण्यासाठी विशेषत: महिला अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी हे प्रकल्प गतीने राबविण्याच्या सूचना त्यांनी पोलीस विभागाला यावेळी दिल्या.

राज्यभरातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने नाविन्यपपूर्ण प्रकल्प गतीने राबविण्यावर गृहमंत्री श्री. देशमुख यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, महिला अत्याचाराच्या घटना पाहता पोलीस विभागाने त्यावर कठोर कारवाई करत वेळीच प्रतिबंध घालावा. त्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रकल्प हाती घ्यावेत.

केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्यांतर्गत निर्भया फंडातून सध्या मुंबई शहरात सीसीटीव्ही व अन्य प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शहरातील अंधाऱ्या तसेच धोकादायक जागा निश्चित करुन त्या ठिकाणी पथदिवे लावण्यासाठी महानगरपालिकेला निधी देण्यात आला आहे. तसेच या ठिकाणी सीसीटीव्ही, ‘इमर्जन्सी कॉल बॉक्स’ (एस.ओ.एस.) लावण्याचे काम सुरू आहे. शिवाय शहरातील पोलीस ठाण्यांच्या गस्ती वाहनावर व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची यंत्रणा, प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना शरीरावर लावण्याचे (बॉडी वॉर्न) कॅमेरा यंत्रणा, टॅबलेट संगणक आदी पुरविण्यात येत आहेत. या निधीअंतर्गत खास महिलांना तक्रार करता यावी यासाठी कक्ष तयार करण्यात येणार असून तेथे महिला पोलीस, कायदाविषयक सल्लागार तसेच महिला डॉक्टर असणार असून घटनेच्या ठिकाणी तात्काळ जाऊन संबंधित महिलेला मदत उपलब्ध केली जाईल.

मुंबई शहर आणि पुणे शहरांसाठी सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्प राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात मुंबईमध्ये 5 हजार 200 सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच दुसऱ्या टप्प्याचेही काम सुरू असून ते पूर्ण झाल्यानंतर शहरात 3 हजार 600 ठिकाणांवर एकूण 10 हजार 700 कॅमेरे कार्यान्वित होतील. या सर्व्हेलन्स प्रकल्पात 1432 पोलीस वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. निर्भया फंडाअंतर्गतचे कॅमेरे दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत समाविष्ट आहेत. कॅमेरे जसजसे कार्यान्वित होत आहेत तसतसे ते सर्व डाटा सेंटरशी जोडण्यात येत आहेत.

मुंबई सर्व्हेलन्स प्रकल्पाशी खासगी मॉल्स, दुकाने यांच्याही सीसीटीव्ही यंत्रणा जोडण्यात येत आहेत. भविष्यात शहरातील सर्व खासगी इमारतींना सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार असून हे सर्व कॅमेरे पोलीस विभागाअंतर्गतच्या सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स प्रकल्पातील डाटा सेंटरशी जोडले जातील. पुणे शहरात पहिल्या टप्प्यात सुमारे 900 आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामाबाबतची कार्यवाहीदेखील सुरू आहे. सीसीटीव्ही प्रकल्पामुळे रस्त्यावरील गुन्ह्यांचा तात्काळ तपास शक्य होत असून साखळी खेचण्याचे (चेन स्नॅचींग) गुन्ह्यांचे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे, असे सांगण्यात आले.

राज्यात मीरा भाईंदर, चंद्रपूर, अमरावती, सोलापूर, पंढरपूर, कोल्हापूर तसेच इचलकरंजी या शहरांसाठीच्या सीसीटीव्ही प्रकल्पांनाही लवकरच मान्यता देण्यात येणार असून अनेक शहरांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गतही सीसीटीव्ही प्रकल्प राबविले आहेत. उर्वरित शहरांसाठी मोठा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. याशिवाय पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या प्रकल्पाचाही आढावा बैठकीत घेण्यात आला.

आपत्तीप्रसंगी तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठीच्या ‘डायल 112’ या महत्त्वाकांशी हेल्पलाईन प्रकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत केवळ ‘डायल 112’ साठीच वापरासाठी एकूण 1 हजार 502 चारचाकी वाहने आणि 2269 दोनचाकी वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. डायल 112 साठी नवी मुंबई आणि नागपूर या ठिकाणी दोन राज्यस्तरीय कॉल सेंटर उभारणीचे काम सुरू आहे. ही कॉल सेंटर 24 तास सात दिवस या तत्त्वावर अखंड सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे केव्हाही आलेला कॉल स्वीकारुन तात्काळ प्रतिसाद मिळेल. या हेल्पलाईनवर मदतीसाठी आलेल्या कॉलचे लोकेशन मिळणार असल्याने संबंधित पोलीस आयुक्तालय किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या स्तरावरील नियंत्रण कक्षाला हा कॉल पाठविला जाईल. त्यानुसार संबंधित नियंत्रण कक्षाने तात्काळ वाहन पाठवून मदत पुरविण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली.

गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (नियोजन व समन्वय) एस. जगन्नाथन यांनी प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. यावेळी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे सह पोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) विनयकुमार चौबे, गृह विभागाचे उपसचिव कैलास गायकवाड आदी उपस्थित होते.